Join us  

राज्यात १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये उपस्थिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 21, 2021 4:09 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबईराज्यात १५ जुलैपासून ८ वी ते १२ वीच्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या आहेत. १८ ऑगस्टपर्यंत ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

राज्यात १५ जुलैपासून ८ वी ते १२ वीच्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या आहेत. १८ ऑगस्टपर्यंत १७ हजार ७०१ शाळा सुरू झाल्या आहेत. तब्बल १५ लाख १२ हजार ४०४ विद्यार्थी या प्रत्यक्ष वर्गांना उपस्थित राहत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. १७ ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा सरसकट सुरू होण्याच्या वाटेवर असताना राज्य सरकारने त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. उलट शाळा सुरू करण्यासाठी हीच वेळ योग्य असल्याचे मत सातत्याने विविध माध्यमातून व्यक्त होत आहे. त्यांच्या या मागणीला ८ वी ते १२ वीच्या वर्गांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे बळकटी आली आहे.

सद्यस्थितीत राज्याच्या २४ जिल्ह्यांतील ८ वी ते १२ वीच्या ३८ % शाळा आणि १४ % हून अधिक विद्यार्थ्यांची उपस्थिती या वर्गांना मिळत आहे. राज्याच्या ३६ पैकी १० जिल्ह्यांतून अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही. सर्वाधिक शाळा सुरू होण्याचे प्रमाण नागपूर विभागात जास्त आहे. तिथे ६६ % शाळा सुरू झाल्या आहेत. सगळ्यात कमी शाळा मुंबई विभागात सुरू झाल्या आहेत. तिथे हे प्रमाण केवळ ६ % आहे. विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक उपस्थिती लातूर विभागात आहे. ती ५६% आहे. सगळ्यात कमी उपस्थिती मुंबई विभागात आहे. ती २% आहे.

शाळा विद्यार्थी विकासाचे केंद्र

शाळा सुरू होणे ही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक, सामाजिक, भावनिक आणि मानसिक गरज आहे. जितके दिवस शाळा बंद राहतील तेवढी मुले निष्क्रिय होत जातील. शाळा हे फक्त शिक्षणाचे नाही तर विद्यार्थी विकासाचे केंद्र असते. शाळा सुरू होणे ही विद्यार्थी आणि पालकांचीही इच्छा आहे. धोरणाच्या पातळीवरचा गोंधळ आहे. तो पडदा दूर करून शाळेचा अंक सुरू व्हायला हवा. शाळा सुरू करण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांचे लसीकरण पूर्ण होणे आवश्यक आहे. शाळांचे निर्जंतुकीकरण, विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मास्क, ऑक्सिमीटरसारख्या संसाधनांची आवश्यकता या सगळ्यासाठी स्वतंत्र योजना आखणे आवश्यक आहे. सगळ्या गोष्टी शाळा व्यवस्थापनावर ढकलून किंवा मार्गदर्शक सूचना जारी करून चालणार नाही. त्यासंबंधी व्यवस्थापन ही शिक्षण विभागाने करायला हवे.

भाऊसाहेब चासकर, शिक्षणतज्ज्ञ

------------