नव्या डीजीपींच्या नियुक्तीकडे लक्ष; पांडेय की नगराळे ?

गृह विभागाने बुधवारी रात्री डीजीपी सुबोध जायसवाल यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी निवड झाल्याचे आदेश काढले.

जमीर काझी

मुंबई : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज महाराष्ट्र पोलीस दलाबरोबर राज्यातील सर्व नागरिकांचे लक्ष नव्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीकडे लागले आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार होमगार्डचे महासमादेशक संजय पांडेय की विधी व तंत्रज्ञ (एल अँड टी) महासंचालक हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती हाेते, याबाबत उत्सुकता आहे. आठवडभरात यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

गृह विभागाने बुधवारी रात्री डीजीपी सुबोध जायसवाल यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी निवड झाल्याचे आदेश काढले. १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी संजय पांडेय त्यांच्यानंतर सर्वांत जेष्ठ अधिकारी आहेत. डीजीपीची निवड आतापर्यंत सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारे झाल्याने ते प्रबळ दावेदार आहेत. सरकारने अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यावरील आरोपाबाबत चौकशी सोपवून विश्वास दर्शविल्याने त्यांना नियुक्तीची आशा आहे. त्यांच्यानंतर १९८७ च्या बॅचचे बिपीन बिहारी (पोलीस गृह निर्माण) व सुरेंद्र पांडेय (पोलीस सुधार सेवा) यांचा नंबर आहे.

मात्र, दोघेही अनुक्रमे जानेवारी व फेब्रुवारीत निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याच बॅचचे हेमंत नगराळे यांचे नाव चर्चेत आहे. त्यांनी यापूर्वी नवी मुंबईचे आयुक्तपद व मुंबईची काही काळ प्रभारी आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्यानंतर १९८८ च्या बॅचचे मुंबईचे आयुक्त परमबीर सिंग, ‘नागरी सरंक्षण’ रश्मी शुक्ला, एसीबीचे रजनीश सेठ यांचा क्रमांक आहे. सिंग यांच्यावर आयुक्तपदाची जबाबदारी कायम ठेवली जाईल, तर शुक्ला या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष मर्जीतील अधिकारी समजल्या जात असल्याने त्यांचाही विचार केला जाणार नसल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

यांना मिळणार बढती!

राज्यात पोलीस महासंचालकांसह डीजीची ९ पदे असून, एक रिक्त आहे. जायसवाल केंद्रात गेल्याने यात आणखी एकाची भर पडली आहे, तर बिपीन बिहारी व सुरेंद्र पांडये यांच्या निवृत्तीनंतर आणखी दोघांची भर पडेल. त्यासाठी १९८८ बॅचचे आयपीएस अप्पर महासंचालक डॉ. के व्यंकटेशम व १९८९ च्या बॅचचे अनुक्रमे एडीजी संदीप बिष्णाेई व ठाण्याचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, संजय कुमार यांना बढती दिली जाणार असल्याचे समजते.

 अशी हाेते निवड

 डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार राज्याकडून कार्यरत असलेल्या ७, ८ डीजींचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले जाईल. त्यातून निवड समिती ‘बेस्ट ऑफ थ्री’ची निवड करून राज्याकडे पाठवते, मात्र या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने राज्य सरकार आपल्या अधिकारात तात्पुरता स्वरूपात एखाद्याची निवड करू शकते.