ग्रामविकासाकडे लक्ष, सहकाराकडे दुर्लक्ष

देशाचे जागतिक गुंतवणूकदारांचे आणि राज्याच्या ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेले कृषी क्षेत्र आणि सहकारक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागून राहिले होते.

केंद्रात पूर्ण बहुमतात असलेले भाजपा सरकार आणि राज्यातील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशाचे जागतिक गुंतवणूकदारांचे आणि राज्याच्या ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेले कृषी क्षेत्र आणि सहकारक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागून राहिले होते. कृषी क्षेत्र आणि सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देऊन ग्रामीण विकासाला चालना देणे, ग्रामीण भागातील विविध उपक्रमांत गुंतवणुकीला चालना देणे आणि एकंदर ग्रामीण भागातील लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटवून त्यांच्या पोटा-पाण्याशी, शिक्षणाशी, आरोग्याशी संबंधित क्षेत्राला ऊर्जितावस्था देणे या प्रती युती शासनाची कटिबद्धता दाखविण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर विशेषत: ग्रामीण विकास संबंधित योजनांवर त्यातील तरतुदींवर नजर टाकल्यानंतर या क्षेत्राला प्राधान्य दिले परंतु सहकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे.ग्रामीण विकासासाठी नवनवीन तरतुदी केल्या असून अस्तित्वातील काही योजनांसाठी अधिक निधी दिला असल्यामुळे ग्रामीण भागासाठी हा अर्थसंकल्प चांगला म्हणावा लागेल. राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्रांपैकी १७.९ टक्के जमीनच सिंचनाखाली आलेली आहे. हे प्रमाण इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेतही गंभीर आहे. पाच वर्षांत राज्यातील ५० टक्के प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले असून २०१५-१६ या वर्षासाठी ७,२७२ कोटी रुपये सिंचनासाठी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे ६९ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येण्यास मदत होणार आहे. यापुढील काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पाचा तांत्रिक अभ्यास करूनच उभारणी केली जाणार आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तर साखळी सिमेंट बंधारासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.पाण्याची बचत व्हावी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन म्हणून ३३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद फक्त १२.५ कोटी रुपये होती. आर्थिक पाहणी अहवालात २०१४-१५ मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्राचा उणे ८.५ टक्के वृद्धीदर अंदाजित केलेला आहे. साहजिकच ग्रामीण विकासाच्या आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्र आणि संलग्न कार्यावर भर देण्यात आलेला दिसून येतो. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असून त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. कृषी पंपासाठी १,१३९ कोटी रुपये कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणासाठी १,०३९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्वांत जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर कृषी समृद्ध योजना सुरू केली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग’ योजना सुरू केली जाणार असून त्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याचबरोबर इतर २,४९३ कोटी रुपयांचीही तरतूद आहे. संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर ‘आमदार आदर्श ग्राम योजना’ सुरू करण्याची योजना चांगली आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. इतर तरतुदींमध्ये ग्रामीण भागातील स्वच्छतेसाठी ४९० कोटी रुपये, यंत्रमागधारकांसाठी १,२३२ कोटी रुपये, काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी पाच कोटी, राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ७०० कोटी रुपये त्याचबरोबर केंद्राचा ‘मनरेगा’मधील राज्याचा हिस्सा १९४८ कोटी रुपयांचा असेल. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी १,९९७ कोटी रुपये, आदिवासी योजनेसाठी ५,१७० कोटी रुपये, सर्व शिक्षा अभियानासाठी १,६९० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना सुरू केली जाणार आहे. त्यांचे ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ असे घोषवाक्य आहे, असे असले तरी विविध सहकारी संस्थांमधील घोटाळे, सहकारी संस्थांची खासगी संस्थांशी स्पर्धा, कर्जबाजारीपणा, यामुळे सहकाराची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू आहे.(लेखक हे देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर, (कोल्हापूर) येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)विविध सहकारी संस्था राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असताना या संस्था अधिक स्पर्धाशील होण्यासाठीच्या प्रयत्नासंबंधी कोणतेही भाष्य या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. सहकारातून समृद्धी यावर लोकांचा अधिक विश्वास निर्माण करण्याची संधी या अर्थसंकल्पनेने दवडली आहे.आर्थिक पाहणी अहवालात २०१४-१५ मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्राचा उणे ८.५ टक्के वृद्धीदर अंदाजित केलेला आहे. साहजिकच ग्रामीण विकासाच्या आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. संतोष यादव