मुंबई : येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लि.च्या (डीएचएफएल) माध्यमातून करण्यात आलेल्या घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केलेल्या प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आणि एबीएल ग्रुपचे अध्यक्ष अविनाश भोसले यांच्या कोठडीवर आज विशेष सीबीआय न्यायालय सुनावणी होणार आहे. यावर न्यायालय काय निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सीबीआयने गेल्या आठवड्यात भोसले यांच्यावर अटकेची कारवाई केली.
रेडियस ग्रुपचे संजय छाब्रिया आणि अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे (एबीआयएल) अविनाश भोसले यांच्यासह विनोद गोयंका, शाहिद बलवा, राजकुमार कंदस्वामी आणि सत्यान टंडन यांच्याशी संबंधित बांधकाम कंपन्यांनी येस बँकेच्या कर्जाचे पैसे लुटण्यासाठी वाधवान बंधूंना मदत केल्याचा सीबीआयला संशय आहे. अविनाश भोसले यांनी गैरव्यवहारातील २९२ कोटी रुपये इतरत्र वळवल्याचा आरोप आहे.
दोन कंपन्यांमार्फत ती रक्कम वळवण्यात आली असून त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी सीबीआयने भोसले यांच्या कोठडीची मागणी केली आहे. त्यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांच्या वकिलांनी कोठडीला विरोध केला होता. त्या संदर्भात त्यांनी, विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सीबीआयला ३० मे पर्यंत मुदत दिली असून, तोपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले होते. त्यामुळे सोमवारी सकाळी भोसले यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अविनाश भोसले यांना तीन प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ६८ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील ऍव्हेन्यू ५४ आणि वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसित केले होते. तसेच भोसले यांना वरळीतील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद व अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम व करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते.