राज्यातील २१ महानगरांना पाणीपुरवठा, घनचकरा व्यवस्थापनासाठी ८१९ कोटींचा बूस्टर
By नारायण जाधव | Published: May 24, 2023 03:41 PM2023-05-24T15:41:11+5:302023-05-24T15:41:19+5:30
मुंबईला ३३४ तर नवी मुंबईला ३३.३४ कोटींचे १५ व्या वित्त आयोगाचे बळ : रायगडमधील शहरांना ठेंगा
राज्यातील २१ महानगरांना पाणीपुरवठा, घनचकरा व्यवस्थापनासाठी ८१९ कोटींचा बूस्टर
Next नवी मुंबई : राज्यातील मिलेनियम प्लस २१ शहरांना १५व्या वित्त आयोगांतर्गत पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ८१९ काेटी ३० लाखांचे भरीव अनुदान नगरविकास विभागाने २४ मे २०२३ रोजी वितरित केले. मात्र, यात मुंबई महानगर प्रदेशातील उरण आणि पनवेलसह कर्जत, खोपोली, पेण, अलिबाग या मोठ्या शहरांना मात्र ठेंगा दाखविला आहे.
ज्या शहरांना हे अनुदान देण्यात आले आहे, त्यात मुंबई महापालिका ३३४ कोटी तीन लाख ४३ हजार २६४, नवी मुंबई महापालिका ३३ कोटी ३४ लाख ४९ हजार ४०७, ठाणे महापालिका ५१ कोटी ७४ लाख १४ हजार ७४४, केडीएमसी ३६ कोटी ९१ लाख ४६ हजार ७४८, मीरा-भाईंदर २४ कोटी २७ लाख ४० हजार ३१०, उल्हासनगर १३ कोटी २७ लाख तीन हजार ३१३, अंबरनाथ आठ कोटी २४ लाख ६७ हजार ६०० आणि बदलापूर सहा कोटी १६ लाख ३२ हजार ६१४ रुपयांचा समावेश आहे. तर वसई-विरार या महापालिकेसही ३० कोटी ६० लाखांचे बळ दिले आहे.
रायगडमध्ये संताप
१५व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून एमएमआरडीए क्षेत्रातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सी लिंक, जेएनपीएसारखे मोठे बंदर आणि तळोजा, रसायनीसारख्या औद्योगिक वसाहतींचे शहर असलेल्या पनवेल महापालिका आणि उरण नगरपालिकेसह कर्जत, खोपोली, पेण, अलिबाग वगळल्याने संताप व्यक्त होत आहे. कारण याच भागात आता तिसरी मुंबई विकसित होत आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे परिसरातील ग्रोथ सेंटर, खासगी विकासकांच्या टाऊनशिप आकार घेत आहेत. याच भागात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानास बळ
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान दिल्याने स्वच्छ भारत अभियानात महत्त्वाचा घटक असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून क्षेपणभूमी, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, वीजनिर्मिती, घनकचऱ्यापासून विटा बनविणे यांसारखे प्रकल्प राबविता येणार आहेत. यातून या शहरांतील रस्तोरस्ती दिसणारे कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी दूर होऊन देशातील स्वच्छ भारत अभियानातील त्यांची रँकिंग वाढण्यासही मदत होणार आहे.
या शहरांनाही मिळाले अनुदान
पुणे नागरी समूहातील पाच शहरांना १४० कोटी, नाशिक नागरी समूहातील तीन शहरांना ३८ कोटी ७० लाख, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शहरे ३३ कोटी आणि नागपूर नागरी समूहातील महानगरांना ६९ कोटींचे अनुदान वितरित केले आहे.