महारेराच्या वारंटस वसुलीसाठी लिलाव जाहीर; सुमारे 36 लाखांच्या वसुलीसाठी मिळकतीचा लिलाव
By सचिन लुंगसे | Published: August 8, 2023 02:08 PM2023-08-08T14:08:11+5:302023-08-08T14:09:08+5:30
22 ऑगस्टला जाहीर केला लिलाव...
महारेराच्या वारंटस वसुलीसाठी लिलाव जाहीर; सुमारे 36 लाखांच्या वसुलीसाठी मिळकतीचा लिलाव
Next
मुंबई : महारेराने जारी केलेल्या वारंटसच्या वसुलीसाठी पनवेल, पुणे पाठोपाठ आता कर्जत भागातीलही विकासकाच्या मिळकतीचा लिलाव जाहीर झाला आहे. कर्जत तहसील कार्यालयाच्या क्षेत्रातील कशेळे (पोखरकरवाडी) भागातील मेसर्स माॅन्टँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ला नुकसान भरपाईपोटी एका ग्राहकाला 35 लाख 54 हजार 196 रुपये देण्याचे आदेश महारेराने मे 2022 मध्ये दिले होते. संबंधित विकासकाने तक्रारदाराला मुदतीत पैसे न दिल्याने महारेराने याबाबतचे वॉरंट वसुलीसाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले होते.
कर्जत तहसीलदारांनी याबाबत उचित कारवाई करून या विकासकाची मौजे पोखरकरवाडी येथील सर्व्हे नं. 37 /8/20 आणि 21 येथील फ्लॅट क्र . 307 आणि 308 ही अनुक्रमे 27 आणि 28 चौरस मीटरची मिळकत जप्त करून लिलाव जाहीर केला आहे. हा लिलाव कशेळी ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात 22 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता काही अटींसापेक्ष आयोजित करण्यात आला आहे. या विकासकाला हा लिलाव थांबवायचा असेल तर नुकसान भरपाईची रक्कम यापूर्वी अदा करावी लागेल.( याबाबतची जाहिरात संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे) इच्छुकांना 15 ऑगस्ट पर्यंत ही मिळकत सकाळी 11 ते 3 या कालावधीत ( शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून) पाहता येईल.
महारेराने रायगड जिल्ह्यातील 42 प्रकल्पातील विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने 104 वारंटस जारी केलेले आहेत. या वारंटसची एकूण रक्कम 20.90 कोटी आहे.यापैकी 52 वारंटसपोटी आतापर्यंत 6.72 कोटी वसूल झालेले आहेत. घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी( बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे , प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इ विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.