पालिका करणार फुटपाथचे ऑडिट; एनजीओची घेणार मदत

२ कोटींचा खर्च.

मुंबई : मुंबईतील अनेक भागांत रहदारीच्या रस्त्यांवर पदपथांची दुरवस्था झाल्याने त्यावरून दिव्यांग व्यक्तींबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांनाही ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागते. रस्त्यावरील खड्ड्यांवर उपाय म्हणून पदपथावरून दिव्यांगांना चालणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. 
     
या फुटपाथाचे ऑडिट पालिका हाती घेणार असून, त्यासाठी एनजीओची मदत घेतली जाणार आहे. पुढील ३ वर्षांसाठी या एनजीओच्या माध्यमातून फुटपाथ दिव्यांगांसाठी चालण्यायोग्य होतील,  अडथळे व अडचणी कशा दूर होतील यावर काम केले जाणार आहे.  दिव्यांगांसाठी शहरातील रस्ते वापरणे सोयीचे व्हावे, हा नव्या योजनेचा उद्देश असणार असून यासाठी साधारणतः २ कोटींचा खर्च अंदाजित आहे.

महिनाभरापूर्वी  उच्च न्यायालयाकडून मुंबईतील पदपथावरील अतिक्रमणे हटवून वयोवृद्ध, तसेच दिव्यांगांसह अन्य पादचाऱ्यांना चालण्यायोग्य करा, असे आदेश देत पालिकेला खडेबोल सुनावले होते, तसेच अतिक्रमणामागील कारणे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या ठोस उपाययोजनांवर प्रतिज्ञापत्र १ मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. वयोवृद्ध आणि अपंगांना पदपथांवरून कोणत्याही अडचणीशिवाय चालता यावे यासाठी कोणते नियम लागू करता येतील याची टॅप्सनी करण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या.   

अतिक्रमणे, पेव्हर ब्लॉकची समस्या गंभीर :

अतिक्रमणाची समस्या गंभीर असल्याने अपंग, वृद्धांना मोकळा रस्ता मिळत नाही. जागोजागी पेव्हर ब्लॉक उखडलेले असल्याने अपंग, वृद्धांना त्रास सहन करावा लागतो. पदपथांवर बसवण्यात आलेल्या स्टीलच्या खांबांमधील कमी अंतरामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्या अपंगांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. 

पालिकेने स्वतः पदपथांचे आरेखन, आराखडा, नियोजन करावे. २० फुटांच्या रस्त्यावर ६ फुटांचा पदपथ आरक्षित असला तर अपंगांसाठी ते सुलभ ठरू शकते. शिवाय नवीन रस्ते बांधताना मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या, तर असे पर्याय सर्व ठिकाणी वापरता येईल.- गॉडफ्रे पिमेंटा, वॉचडॉग फाउंडेशन

मुंबईतील सर्व पदपथांना एक प्रकारचे रूप देण्यासाठी पालिकेकडून केलेला हा प्रयत्न आहे. जिथे पदपथांची आवश्यकता आहे, तिथे त्यांचे नियोजन केले जाईल. याच्या तपासणीसाठी आधी त्यांचे संपूर्ण ऑडिट होईल - पी वेलारासू, अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका