गिरणी कामगारांचा २८ आॅगस्टला आक्रोश मोर्चा

गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न अद्यापही जैसे थे आहे. सरकार फक्त आश्वसान देत आहे.

मुंबई : गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न अद्यापही जैसे थे आहे. सरकार फक्त आश्वसान देत आहे. त्यामुळे सरकारच्या नाकर्तेपणाला कंटाळून आश्वासन न पाळणाऱ्या सरकारला धडा शिकविण्यासाठी येत्या २८ आॅगस्टला मंत्रालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याचे गिरणी कामगार कृती समितीने सांगितले.
रयतराज कामगार संघटना, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच या पाच संघटनांनी एकत्र येऊन गिरणी कामगारांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी या मोर्चात एका छताखाली येण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले, गिरणी कामगारांनी घरासाठी आत्तापर्यंच अर्ज केलेल्यांची संख्या १ लाख ७५ हजार आहे. त्यातील फक्त ११ हजार ९७६ गिरणी कामगारांनाच हक्काचे घर मिळाले आहे. पनवेलमधील मौजेकोेन भागात एमएमआरडीएची घरे बांधून तयार आहेत. पण यासाठी सरकारने कोणतीही लॉटरी घोषित केलेली नाही. आतापर्यंत मे २०१६मध्ये २,६३४ तर डिसेंबर २०१६मध्ये २,४१७ घरांसाठी लॉटरी काढण्यात आली होती. ज्या गिरणी कामगारांना या लॉटरीत घरे लागली होती त्यांनी नियमांनुसार या घरांची रक्कमही भरली, घरांच्या रकमेसाठी काढण्यात आलेल्या कर्जांचे हप्तेही सुरू झाले; मात्र त्यांना अजून घरांचा ताबा मिळालेला नाही. सरकार लॉटरीत मिळालेली घरे देण्यासाठीही टाळाटाळ करीत आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. घरांसाठी समिती नेमू, स्वतंत्र मंत्री नेमू, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमू अशी पोकळ आश्वासने फडणवीस सरकारने दिली. सरकार गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत गंभीर नसल्याने सर्व गिरणी कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन मंत्रालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चासाठी आम्ही सर्व विरोधी पक्ष, शिवसेना पक्षप्रमुखांना पत्र पाठविले असून, आक्रोश मोर्चाला पाठिंबा द्या, असे आवाहन केले आहे.
>किमती वाढवू नका, कामगारांची मागणी
गिरणी कामगारांच्या घरांची लॉटरी २०१२मध्ये म्हाडातर्फे काढण्यात आली. काहींना घरे लागली. काही वेटिंग लिस्टवर होते. त्या वेळी महाराष्ट्र सरकारने घरांची किंमत ७ लाख ५० हजार रुपये अशी ठरविली होती. काही वर्षांनंतर २०१६मध्ये वेटिंग लिस्टवरील कामगारांना घर लागले, तर त्या वेळच्या किमतीप्रमाणे कामगारांनी ७ लाख ५० हजार रुपये मुंबई बँकेत भरले. पण आता म्हाडा गिरणी कामगारांना आताच्या किमतीनुसार ९ लाख ५० हजार रुपये भरायला सांगत आहे.
म्हाडाने घरांच्या किमती वाढवू नयेत, अशी कामगारांची मागणी आहे. तर म्हाडाच्या निष्क्रिय कारभाराची सरकारने दखल घेऊन त्वरित संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गिरणी कामगार संघटनांनी केली आहे.