औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतरावरील निर्णय उच्च न्यायलयाने ठेवला राखून

राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली.

दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हयांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजी नगर व धाराशिव असे अधिकृतपणे नामांतरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देणा-या याचिकांवरील निर्णय सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणा-या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे होती.  बुधवारी सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आणि न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.

याआधी याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हे, उपविभाग व  महसुली क्षेत्रांच्या प्रस्तावित नामांतराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने यासंबंधी अंतिम अधिसूचना न काढल्याने न्यायालयाने सर्व याचिका ३० आॅगस्ट रोजी निकाली काढल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद व उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ठाकरे सरकारने घेतलला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केले. कारण, राज्यपाल यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे शिंदे सरकारने सांगितले. त्यानंतर शिंदे सरकारच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराला मान्यता दिली.

दोन्ही जिल्ह्यांचे नामांतर करताना जनतेच्या हरतकी व सूचनांचा विचार करण्यात येईल आणि सुनावणी घेण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते.  हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेऊन अखेरीस राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद व उस्मानाबाद नामांतराबाबत अधिसूचना काढली. दोन्ही जिल्ह्यांच्या हद्दीत बदल केला जात नाही तोपर्यंत सरकारला कायद्याने नामांतर करण्याचा अधिकार नाही. तसेच नामांतर करताना  राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मागदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फेकरण्यात आला.