औरंगाबाद पोलीस आयुक्त सक्तीच्या रजेवर, आंदोलकांशी अरेरावी भोवली

औरंगाबाद शहरातील कचरा समस्येबाबत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर दडपशाही करणारे औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना १ महिना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

- अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : औरंगाबाद शहरातील कचरा समस्येबाबत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर दडपशाही करणारे औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना १ महिना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी यादव यांची शिफारस केली होती.
औरंगाबाद शहरातील ‘कचराकोंडी’संदर्भात विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली होती. कचरा प्रश्न हाताळण्यात मनपा आयुक्तांना अपयश आल्यामुळे त्यांना तत्काळ हटविण्यात यावे, पोलिसांनी नागरिकांना केलेल्या अमानुष मारहाण प्रकरणी पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. सरकारने कारवाई करण्यासंदर्भात मवाळ भूमिका घेतल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ होऊन ५ वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.
नंतर अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या दालनात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. या वेळी शिवसेनेचे संजय शिरसाठ, भाजपाचे अतुल सावे, एमआयएमचे इम्तीयाज जलील या स्थानिक आमदारांनी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्याविषयी गंभीर तक्रारी केल्या. यादव दिवसभर कार्यालयात येत नाहीत, कर्मचाºयांसमवेत ते क्रिकेट खेळत असतात, एका मटकाकिंगसोबत त्यांची ऊठबस असते, त्याच्या सांगण्यावरून पोलीस अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या जात आहेत, कचरा प्रकरणावरून दगडफेक झाली तेव्हा यादव तिकडे फिरकलेदेखील नाहीत, अशा अनेक तक्रारींचा पाढा मुख्यमंत्र्यांसमोर वाचला गेला.
यादव यांची बदली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या शिफारशीमुळे केली होती, असा आक्षेप घेत काही सदस्यांनी दानवे यांचे ते शिफारसपत्रच मुख्यमंत्र्यांना दाखवले. चर्चेने गंभीर वळण घेतलेले पाहून अखेर यादव यांच्याविषयी सभागृहात घोषणा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर सभागृह सुरू झाले तेव्हा पुन्हा विखे यांनी यादव यांचा विषय उपस्थित करीत कारवाईची मागणी केली.
>‘त्यांना’ ताम्रपट मिळाला का?
अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी उत्तम काम करीत आहेत; परंतु काही अधिकारी स्वत:ला व्यवस्थेपेक्षा मोठे समजू लागले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन बदनाम होत आहे. एखाद्या अप्रिय घटनेनंतर राज्य लोकसेवा आयोगातील कनिष्ठ अधिकाºयांना निलंबित केले जाते. परंतु केंद्रीय सेवेतील अधिकाºयांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यांच्यावर कारवाई न करायला ते आपले जावई नाहीत किंवा आभाळातूनही पडलेले नाहीत. आयएएस, आयपीएस झालो म्हणजे आपल्याला ‘ताम्रपट’ मिळाल्याचे समजून असे अधिकारी ‘बेताल बादशाह’ झाले आहेत, अशी घणाघाती टीका विखे यांनी केली. सत्ताधारी बाकांवरूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला.
मिलिंद भारंबे यांच्याकडे पदभार
सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना आजपासूनच १ महिना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असून औरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांच्याकडे आयुक्त पदाचा पदभार सोपविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच या प्रकरणाची गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या समितीतर्फे चौकशी करून आंदोलनप्रकरणी स्थानिकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर महापालिकेच्या अधिकारी आणि पदाधिकारी यांनी केलेल्या परदेश दौºयासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी केली.