औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांना हटवा, मिटमिटा गावात नागरिकांना अमानुष मारहाण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 05:22 AM2018-03-14T05:22:57+5:302018-03-14T05:22:57+5:30
कचरा प्रश्नावरून औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील मिटमिटा गावात पोलिसांनी सामान्य नागरिकांना अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप करीत तेथील पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांची तातडीने बदली करण्याची मागणी आज विधानसभेत करण्यात आली.
मुंबई : कचरा प्रश्नावरून औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील मिटमिटा गावात पोलिसांनी सामान्य नागरिकांना अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप करीत तेथील पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांची तातडीने बदली करण्याची मागणी आज विधानसभेत करण्यात आली.
शिवसेनेचे संजय शिरसाट यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मिटमिटा गावात पोलिसांनी नागरिकांना निर्दयपणे मारले. आंदोलनात नसलेल्यांनाही अमानवी वागणूक देण्यात आली. घरात घुसून महिला, पुरुषांना मारहाण करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला.
एमआयएमचे इम्तियाज जलिल म्हणाले की, कर्करुग्ण असलेल्या व्यक्तीला मारहाण झाली. पोलिसांनीच दगडफेक केल्याचे फुटेज आहे. तेथील नागरिकांची मी भेट घेतली तेव्हा महिलांना कपडे फाडून मारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद महापालिकेत आमचे २५ नगरसेवक आहेत, पण या महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला असून प्रशासनाची ऐशीतैशी झाली आहे. ही महापालिका तातडीने बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करावा, असे इम्तियाज जलिल म्हणाले.
भाजपाचे अतुल सावे यांनी, महापालिकेच्या अनास्थेमुळे कचरा प्रश्न गंभीर बनल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, कचरा साठविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकेला चार महिन्यांची मुदत दिली होती आणि कृती कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले होते. महापालिकेने त्या काळात काहीही केले नाही.
>पोलीस मारहाणप्रकरणी निवेदन करू - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पोलिसांनी अमानुष मारहाण केल्याची बाब तपासून पाहिली जाईल. मिटमिटामध्ये पोलीसही जखमी झाले ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही पोलिसांनी नागरिकांना मारहाण करणे ही बाब गंभीर आहे.
कचरा प्रश्नाची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर स्वत: औरंगाबादला जाऊन आल्या. त्यांनी तिथे बैठक घेऊन कचराप्रश्न सोडविण्यासाठी पंचसूत्री तयार केली. हा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक त्या निधीची निश्चितपणे तरतूद करेल. या सर्व प्रकरणात सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.