लेखक, कलाकारांना धमकावणे देशासाठी लज्जास्पद बाब, दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरण; न्यायालय संतापले

एकीकडे सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवायचे तर दुसरीकडे लेखक, विचारवंत, कलाकर यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालायचा, जीवे मारण्याची धमकी द्यायची, हा प्रकार देशासाठी लज्जास्पद आहे.

मुंबई : एकीकडे सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवायचे तर दुसरीकडे लेखक, विचारवंत, कलाकर यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालायचा, जीवे मारण्याची धमकी द्यायची, हा प्रकार देशासाठी लज्जास्पद आहे. यावरून देश कोणत्या दिशेला चालला आहे, हे समजते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने देशाच्या सद्यस्थितीबाबत उद्विग्नता व्यक्त केली.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत न्या. सत्यरंजन धमार्धिकारी, भारती डांगरे यांच्या बेंचपुढे एसआयटी व सीबीआयने तपास अहवाल सादर केला. तीन वर्ष उलटूनही मुख्य मारेकºयांचा थांगपत्ता पोलिसांना न लागल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. फरारी आरोपी अनेक केसेसमध्ये हवे असूनही पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा का लागत नाही? तपास पुढे का सरकत नाही? असे सवाल उच्च न्यायालयाने तपासयंत्रणांना केले. त्यावर तपासयंत्रणांनी हे फरारी आरोपी ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत तपास पुढे सरकणे अशक्य असल्याचे सांगितले.
तपास अशाच पद्धतीने सुरू राहिला तर आरोपींना त्यांचे लक्ष्य सहज साधता येईल. आपण काहीही केले तरी कोणी आपले काहीच बिघडवू शकणार नाही. त्यामुळे आपले काम पूर्ण करा, असेच आरोपींना वाटेल. तपासयंत्रणा सामान्यांना कशाप्रकारे संरक्षण देणार? महाराष्ट्र व कर्नाटक ही दोन्ही राज्य पुरोगामी राज्य आणि सामाजिक क्रांतीचा उगम म्हणून मानली जातात. मात्र येथेच लोक सुरक्षित नाहीत. काय संदेश समाजात जात असेल? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना फैलावर घेतले.

सुनावणी २१ डिसेंबरला
दाभोलकर व पानसरे हत्येप्रकरणातील आरोपी २०१३ व २०१५ पासून फरार आहेत. परंतु, तपासयंत्रणा त्यांना पकडण्यात असमर्थ आहे. आता सीबीआय आणि सीआयडीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचा या तपासात समावेश करावा. असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वारंवार घाला घालण्यात येतो. याचे उदाहरण देताना न्यायालयाने संजय लीला भन्साळीच्या पद्मावती चित्रपटाचे दिले. दिग्दर्शक चित्रपट प्रदर्शित करू शकत नाही, तर अभिनेत्रीला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
अभिनेत्रीला मारणाºयाला बक्षीस दिले जाईल, असे काही लोक मोठ्या अभिमानाने प्रसारमाध्यमांसमोर सांगत आहेत. मुख्यमंत्रीही (काही राज्यांचे) चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाहीत, असे सांगत आहेत. आपण कुठे आलो आहोत?’ असा सवाल न्यायालयाने केले.