सरकारपेक्षा अधिकारी मोठे आहेत का ?, सतीश पवारप्रकरणी सरकारला घेतले फैलावर

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांची निवड महाराष्ट्र प्रशासन लवाद (मॅट), उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, तरीही डॉ. पवार यांची उचलबांगडी करण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी दर्शवली. सरकार या अधिकाºयाला पाठीशी घालत आहे, असा संशय घ्यायला जागा आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारपेक्षा अधिकारी मोठे आहेत का, असा सवालही केला. त्यावर सारवासारव करत सरकारी वकिलांनी डॉ. पवार यांना पदावरून हटवायचे की नाही, याबाबत चार दिवसांत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
डॉ. सतीश पवार यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकपदी बेकायदेशीररीत्या निवड केल्याच्या मॅट व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये शिक्कामोर्तब केले. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही डॉ. पवार यांना पदावरून हटविण्यात आले नाही, याचा अर्थ काय? त्यांच्या सेवेची सरकारला एवढी नितांत गरज काय? विभागात कोणी अन्य लायक अधिकारी नाहीत का? सरकारचे त्यांच्यावाचून अडते, असे सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवरून वाटते. सरकारपेक्षा अधिकारी मोठे आहेत का? कोणतीही व्यक्ती संस्थेपेक्षा मोठी नाही. अधिकारी येतात आणि जातात. परंतु, शासनाचे काम थांबत नाही, अशा शब्दांत न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
२०१२मध्ये एमपीएससीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकपदासाठी थेट जाहिरात दिली. एक पद व अर्ज अनेक अशी स्थिती निर्माण झाल्याने एमपीएससीने नियमानुसार काही अर्ज निवडले. त्यात डॉ. सतीश पवार यांचाही अर्ज होता. मात्र ही निवड नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आल्याचा आरोप करत अर्जदार डॉ. मोहन जाधव व अन्य काही अर्जदारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटनेही डॉ. जाधव यांचे म्हणणे ग्राह्य ठरवत एमपीएससीची निवड प्रक्रिया बेकायदा असल्याचे म्हटले.
डॉ. सतीश पवार व त्यांच्या पत्नी अंजली पाटील यांची निवड होईल, अशा पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबविल्याचा ठपका मॅटने ठेवला. मात्र या निर्णयाला एमपीएससीने उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मॅट व उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत चार महिन्यांत नवी निवड प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश दिला. परंतु, तोपर्यंत पवार संचालकपद सांभाळतील, असेही स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एमपीएससीने दुसºयांदा निवड प्रक्रिया घेतली. मात्र तीही नियमांना धाब्यावर बसवूनच. पुन्हा एकदा डॉ. जाधव यांनी मॅटमध्ये अर्ज केला. मॅटने दुसºयांदा एमपीएससीची निवड प्रक्रिया अयोग्य ठरवली. त्यामुळे एमपीएससीने उच्च न्यायालयात अपील केले. याबरोबरच राज्य सरकारनेही मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र राज्य सरकारच्या अपील करण्याच्या हेतूवर न्यायालयाने संशय व्यक्त केला. सरकारला अपिलात येण्याच गरज का भासली? अशी शंका गेल्या सुनावणीत उपस्थित करत न्यायालयाने याबद्दल सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
या शंकेचे निरसन करणे सरकारी वकिलांना न जमल्याने न्यायालयाने सरकारच्या वर्तणुकीवर तीव्र नाराजी दर्शवली. अपात्र उमेदवाराची निवड रद्द करण्यासाठी सरकार एवढी दिरंगाई का करत आहे? विभागात अन्य लायक उमेदवार नाहीत का? औषध घोटाळ्यामुळे सात महिने निलंबन केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक पुन्हा त्याच पदावर कशी करण्यात येते, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यात प्रतिवादी डॉ. मोहन जाधव यांचे वकील यशोदीप देशमुख यांनी पवार यांनी एमपीएससीच्या निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
>पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला
पवार यांची संचालकपदावरून उचलबांगडी होत नाही, तोपर्यंत निवड प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवली जाणार नाही, असे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारी वकिलांनी हे प्रकरण मंत्र्यांपुढे मांडण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘मॅट, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तसेच न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या शंकांबद्दल मंत्र्यांना माहिती देण्यात येणार आहे. पवार यांना पदावर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय येत्या चार दिवसांत घेऊ,’ अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.