मोनोसाठी प्राधिकरणाच्या नव्या योजना

चेंबूर ते जेकब सर्कलदरम्यान असलेला मोनोरेल प्रकल्प प्राधिकरणाने आता स्कोमी कंपनीकडून ताब्यात घेतला आहे. आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी प्राधिकरणाने नवीन योजना राबविली आहे. त्यानुसार वडाळ्यातील मोनोरेल डेपोचा वापर प्राधिकरण व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी करणार आहे. यातून जमा होणाऱ्या महसुलाचा वापर मोनोरेल्वे प्रकल्पातील आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी होऊ शकतो, असा प्राधिकरणाचा कयास आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) काही दिवसांपूर्वीच मोनोचा कारभार अकार्यक्षम कारभारामुळे स्कोमी कंपनीकडून काढून घेतला. त्यानंतर मोनो प्रकल्पाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून नवी उभारी कशी घेता येईल, यासंदर्भात महानगर आयुक्त राजीव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली. त्यात काही निर्णय घेण्यात आले.
वडाळा येथे मोनोरेल डेपोमध्ये मुख्य बांधकाम वगळता एमएमआरडीएकडे ६.९ एकर जमीन मोकळी आहे. या रिकाम्या जागेवर व्यावसायिक आणि निवासी स्वरूपाचे बांधकाम करून ते भाडेतत्त्वावर दिल्यास त्यातून होणाºया उत्पन्नामुळे प्राधिकरणाला मोठा फायदा होऊ शकतो.
मोनो प्रकल्पातील सर्व स्थानके, मोनोरेल्वेचे डबे, प्रकल्पादरम्यान येणारे खांब हे यापुढे व्यावसायिक जाहिरातदारांना भाड्याने देण्यात येणार आहेत. तसेच मोनो प्रकल्पांतील स्थानकांवर मोबाइल कंपन्यांना त्यांचे टॉवर उभारण्याचीही परवानगी देण्यात येईल.
आपत्कालीन परिस्थितीत मोनोच्या प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी ट्रकवरील बूम लिफ्ट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोनो रेल्वेच्या गाड्या सुस्थितीत राहाव्यात, बिघाड झाला तर वेळीच दूर करता यावा, यासाठी पुन्हा एकदा सुटे भाग मागवण्यात येणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वीही प्राधिकरणाने मलेशियातून सुटे भाग मागवले होते. त्यामुळे मोनो गाड्यांची डागडुजी, देखभाल करणे शक्य होणार आहे.
प्राधिकरणाने मोनोरेलवरील खर्चात कपात करण्यासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय निवडला आहे. सध्याच्या वीजबिलात कपात व्हावी म्हणून मोनोच्या सर्व स्थानकांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे खर्चात कपात होण्याची अपेक्षा आहे.