अविनाश भोसले यांना तातडीने दिलासा नाहीच; दोन बँकांतील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण

आपली न्यायालयीन कोठडी वाढविण्यासाठी कोणीही अर्ज केला नव्हता, तसेच कोठडी वाढविण्याच्या आदेशात कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : येस बँक व डीएचएफएल बँक आर्थिक घोटाळ्यात आरोपी असलेले पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला. विशेष न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत वाढ केल्याच्या आदेशाला भोसले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आपली न्यायालयीन कोठडी वाढविण्यासाठी कोणीही अर्ज केला नव्हता, तसेच कोठडी वाढविण्याच्या आदेशात कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत. त्याशिवाय न्यायालयीन कोठडीत वाढ करताना आपल्याला विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही आणि  १६ मे रोजी न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचा आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांना विशेष न्यायाधीशाचा दर्जा नाही, असे अविनाश भोसले यांनी याचिकेत म्हटले आहे. १६ मे रोजीचा आदेश रद्द करावा आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आपली सुटका करण्यात यावी, अशी अंतरिम मागणी भोसले यांच्या वतीने ॲड. विजय अगरवाल यांनी न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे केली.

 आरोपी २६ मे २०२२ पासून कारागृहात आहे. न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याने अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही, असे म्हणत मारणे यांनी भोसले यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार देत त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली.

तपास करण्याचा पोलिसांना अधिकार
२५ जून २०२० रोजी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर दोन पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात आरोपीच्या नावाचा समावेश आहे. आता निधी वळता केल्यासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. आरोपपत्र दाखल केले तरी पुढे तपास करणे, हा पोलिसांचा वैधानिक अधिकार आहे, असे म्हणत न्यायालयाने भोसले यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.