डिफॉल्ट जामिनासाठी अविनाश भोसले कोर्टात; येस बँक- डीएचएफल बँक कर्ज फसवणूक

अविनाश भोसले यांना सीबीआयने २२ मे २०२२ रोजी अटक केली. त्यापाठोपाठ ईडीने अटक केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : येस बँक-डीएचएफएल बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणी आरोपी असलेले पुण्याचे प्रसिद्ध व्यावसायिक अविनाश भोसले यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने भोसले यांच्या याचिकेवर सीबीआयला ५ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

अविनाश भोसले यांना सीबीआयने २२ मे २०२२ रोजी अटक केली. त्यापाठोपाठ ईडीने अटक केली. सीबीआयने कायद्यांतर्गत ठरलेल्या मुदतीत अंतिम आरोपपत्र दाखल न केल्याने भोसलेंचा डिफॉल्ट जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती भोसले यांच्या वतीने ॲड. विजय अगरवाल यांनी विशेष न्यायालयाला केली होती. मात्र, सीबीआयने आक्षेप घेतला. अविनाश यांना अटक केल्यानंतर सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आणि त्यात आरोपीचे नाव आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही पुढे तपास करण्याचा अधिकार तपास यंत्रणांना आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने विशेष न्यायालयात केला होता.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत १९ मे रोजी अविनाश भोसले यांचा डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला. या निर्णयाला भोसले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे भोसले यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होती. सीबीआयने २५ जुलै २०२२ रोजी दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात आरोपीचे नाव आहे. मात्र, तपास पूर्ण झाला नाही, असे आमचे म्हणणे आहे, तर विशेष न्यायालयाने तपास पूर्ण झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. आमच्या मते, या प्रकरणातील सहआरोपी संजय छाब्रिया याने अन्य कुठे निधी वळता केला, यासंदर्भात तपास होणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद अगरवाल यांनी केला.