महापालिकेच्या ३५ शाळांना टाळे

विलीनीकरणाचा प्रस्ताव : दहा मराठी शाळांचा समावेश; पटसंख्या केवळ शून्य ते पाच

मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेमार्फत सुरू असलेले असंख्य उपक्रम निष्फळ ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. पटसंख्येत घट झाल्यामुळे तब्बल ३५ शाळांना टाळे लावून, त्यांचे जवळच्या शाळेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या पटलावर सोमवारी मंजुरीसाठी आला होता. यामध्ये १० मराठी शाळांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वपक्षीय सदस्यांच्या विरोधामुळे या प्रस्तावावरील निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिका आठ भाषांतून शिक्षण देते. गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थी-पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांकडे वळला आहे. यामुळे महापालिकेने सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू केले, तसेच विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले. मात्र, पालिका शाळा विशेषत: मराठी माध्यमांच्या शाळेतील पटसंख्येत प्रचंड घट होत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३९ शाळांना पटसंख्येअभावी टाळे लागले. यापैकी २२ शाळा मराठी माध्यमाच्या होत्या. आणखी ३५ शाळा विलीन करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या पटलावर प्रशासनाने सोमवारी ठेवला. पटसंख्या शून्य किंवा चार-पाचवर आलेल्या शाळा जवळच्या शाळेत विलीन करण्याचे धोरण पालिकेकडून सुरू आहे. मराठी शाळा बंद करण्याचा प्रशासनाचा हा डाव असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सर्वपक्षीयांचा विरोध लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव परत पाठवत असल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी जाहीर केले.

प्रस्तावावर निर्णय लांबणीवर
विलीनीकरण होत असलेल्या शाळांमध्ये पटसंख्या शून्य ते चार-पाचपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे या शाळा जवळच्या शाळेत विलीन कराव्या लागत असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. मात्र, यावर सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत, प्रत्येक शाळेची सद्यस्थिती आणि किती अंतरावरील शाळेत विलीनीकरण करणार, याची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली. विलीनीकरणाचे प्रस्ताव परत पाठवत, शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी संबंधित शाळांबाबत सर्व माहिती समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

शिक्षण समिती अंधारात
पालिका प्रशासन शिक्षण समिती सदस्यांना विश्वासात न घेता, शाळांचे परस्पर विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. पालिका प्रशासन मराठी शाळा बंद करण्यासाठी मनमानीपणे परस्पर निर्णय घेत असल्याची नाराजीही सदस्यांनी व्यक्त केली.
नगरसेवकांशी चर्चेनंतर निर्णय
शाळांसंबंधात संपूर्ण माहिती समितीला सादर करावी आणि त्या-त्या प्रभागातील नगरसेवकांशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असे आदेशही शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी दिले.

महापालिकेने सुरू केलेले उपक्रम
च्शालेय पोषण आहार
च् टॅब
र्च्व्हच्युअल क्लासरूम
च्शैक्षणिक साहित्य
च्विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्ता
च्सवलतीच्या दरात बेस्ट बस प्रवास