स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यास टाळाटाळ, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने मुंबई व मुंबई उपनगरसाठी एकच समिती नेमल्याने उच्च न्यायालयाचा रोष ओढावून घेतला.

मुंबई - मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने मुंबई व मुंबई उपनगरसाठी एकच समिती नेमल्याने उच्च न्यायालयाचा रोष ओढावून घेतला. आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांच्यावर अवमानाची नोटीस बजावली. त्यानंतर सरकारने तातडीने शहर व उपनगरासाठी दोन स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे न्यायालयाने गाडगीळ यांच्यावरील नोटीस मागे घेतली.
कायद्यानुसार मुंबई व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांसाठी दोन स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. समिती नेमण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी एकच समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जर सरकारला न्यायालयाचा आदेश मान्य नसेल तर त्यांनी त्यास आव्हान द्यावे. सरकार जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारच्या या कृत्यावर वैतागत न्यायालयाने सकाळच्या सत्रात मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांना अवमान नोटीस बजावली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी गाडगीळ यांचे पत्र न्यायालयात सादर केले.