मुंबई : आयकर विभागाच्या मुंबईतील मुख्यालयात सुमारे २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कँटीनमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांना नोकरीत सामावून घेण्यास आयकर विभाग टाळाटाळ करत आहे. या कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समितीने पुढाकार घेतला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांची समस्या सुटलेली नसल्याने कर्मचाºयांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.आयकर भवनातील कँटीनमध्ये रोजंदारीवर काम करणाºया कर्मचाºयांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात दीर्घ न्यायालयीन लढा देण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रशासकीय लवाद, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा लढा गेल्यानंतर कर्मचाºयांना सेवेत कायम करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही या कर्मचाºयांना कायम करण्यात आलेले नाही. नवीन भरती नियमाप्रमाणे या कर्मच़ाºयांनी १० उत्तीर्ण व्हावे अशी अट प्रशासन आता समोर करत आहे. मात्र, या कर्मचाºयांनी जेव्हा काम करण्यास प्रारंभ केला तेव्हा ही अट नसल्याने त्यांना ही अट लावू नये व या मागणीकडे मानवीय दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे, अशी मागणी स्थानीय लोकाधिकार समितीतर्फे करण्यात आली आहे.आयकर विभाग स्थानीय लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष, खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्य आयकर आयुक्त पी.सी. मोदी यांची भेट घेतली व या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले. शिष्टमंडळात समन्वयक वामन भोसले, सरचिटणीस विकास मोरे, विनोद नाखवा, मुकुंद परब, संतोष शेलार व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. दिवंगत कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे, स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे होत असलेल्या भरतीमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलू नये, या नियुक्त्यांमध्ये बाहेरील उमेदवारांना मुंबईत नेमणूक दिली जाते व हे कर्मचारी काही काळाने आपापल्या राज्यात बदली करून घेतात त्यामुळे येथील कामावर त्याचा परिणाम होतो त्यामुळे यापुढील झोननुसार केली जावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. मोदी यांनी यावर त्वरित उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली. मोदी यांच्यासोबत पुरुषोत्तम कश्यप, अतिरिक्त आयुक्त असीमकुमार मोदी, उपायुक्त जितेंद्र यादव उपस्थित होते.>दिवसाकाठी ४१६ रुपयेकँटीनमध्ये २२ कर्मचारी कार्यरत होते त्यापैकी २ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १२ जणांना प्रशासनाने नोकरीत सामावून घेतले आहे. २ जणांनी थेट परीक्षा देऊन नोकरी मिळवली आहे. उर्वरित ६ जणांबाबत समस्या कायम आहे. त्यांना दररोज ४१६ रुपये दिले जातात व महिन्यात ८ साप्ताहिक रजा वगळून केवळ २० दिवसांचे वेतन दिले जाते.
कँटीन कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास टाळाटाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2018 2:23 AM