रुग्णांना डांबणे टाळा; यंत्रणा निर्माण करा!

बिल चुकते न केल्याने रुग्णांना डांबण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी एका महिन्यात तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जोपर्यंत रुग्णालयांविरुद्ध

मुंबई : बिल चुकते न केल्याने रुग्णांना डांबण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी एका महिन्यात तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जोपर्यंत रुग्णालयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
बिल न दिल्याने रुग्णांना डांबल्याचा आरोप मुंबईचे सेव्हन हिल्स रुग्णालय आणि पनवलेचे प्राचीन हेल्थकेअर मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीर आहे, असे म्हणत या याचिकांचे रुपांतर जनहित याचिकेमध्ये करून घेतले.
उपचाराचे बिल चुकते केले नाही म्हणून रुग्णाला डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे. एकप्रकारे हा गुन्हाच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत नोंदवले होते.
बुधवराच्या सुनावणीतही न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांनी याच बाबीचा पुनर्रोच्चार करत अशा प्रकारे रुग्णांना डांबणाऱ्या रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येत नाही, तोपर्यंत याप्रकारांना आळा बसणार नाही, असे म्हटले.
डांबलेल्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी एखादी यंत्रणा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. या यंत्रणेकडे तक्रार केल्यास संबंधित यंत्रणा पुढची कारवाई करू शकेल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका महिन्यात तक्रार निवारण यंत्रणा एका महिन्यात स्थापण्याचे आदेश दिले.
हॉस्टिपल असोसिएशनने बिल न देणाऱ्या रुग्णांमुळे रुग्णालयाला नुकसान होत असल्याची बाब निदर्शनास आणली. ‘छोट्या रुग्णलयांची स्थिती बिकट आहे. रुग्ण बिलाची रक्कम न देताच पळून जातात. त्यामुळे या रुग्णालयांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे रुग्णांकडून पैसे वसूल करण्यासाठीही यंत्रणा स्थापण्यात यावी,’ अशी विनंती करण्यात आली.