मुंबई : बिल चुकते न केल्याने रुग्णांना डांबण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी एका महिन्यात तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जोपर्यंत रुग्णालयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.बिल न दिल्याने रुग्णांना डांबल्याचा आरोप मुंबईचे सेव्हन हिल्स रुग्णालय आणि पनवेलच्या प्राचीन हेल्थकेअर मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. उपचाराचे बिल चुकते केले नाही म्हणून रुग्णाला डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे. एकप्रकारे हा गुन्हाच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत नोंदवले होते.बुधवारच्या सुनावणीतही न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांनी याच बाबीचा पुनरुच्चार करत अशा प्रकारे रुग्णांना डांबणाऱ्या रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येत नाही, तोपर्यंत या प्रकारांना आळा बसणार नाही, असे म्हटले. डांबलेल्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना रुग्णालयाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी एखादी यंत्रणा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. या यंत्रणेकडे तक्रार केल्यास संबंधित यंत्रणा पुढची कारवाई करू शकेल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तक्रार निवारण यंत्रणा एका महिन्यात स्थापण्याचे आदेश दिले.हॉस्पिटल असोसिएशनने बिल न देणाऱ्या रुग्णांमुळे रुग्णालयाला नुकसान होत असल्याची बाब निदर्शनास आणली. ‘छोट्या रुग्णालयांची स्थिती बिकट आहे. रुग्ण बिलाची रक्कम न देताच पळून जातात. त्यामुळे या रुग्णालयांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे रुग्णांकडून पैसे वसूल करण्यासाठीही यंत्रणा स्थापण्यात यावी,’ अशी विनंती करण्यात आली. (प्रतिनिधी)
रुग्णांना डांबणे टाळा; यंत्रणा निर्माण करा!
By admin | Published: April 14, 2016 4:11 AM