महापालिकेत ‘राव’ इम्पॅक्ट टाळण्यासाठी इतर कामगार संघटनांची धावपळ

बेस्टचा संप यशस्वी ठरल्यानंतर कामगार नेते शशांक राव यांनी महापालिकेकडे मोर्चा वळविला होता. फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेतील कामगारांचे मतदान घेऊन संपाचा निर्णय घेण्यात येणार होता.

मुंबई : बेस्टचा संप यशस्वी ठरल्यानंतर कामगार नेते शशांक राव यांनी महापालिकेकडे मोर्चा वळविला होता. फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेतील कामगारांचे मतदान घेऊन संपाचा निर्णय घेण्यात येणार होता. पालिका कामगार सभासद रावांच्या संघटनेकडे वळू नये, यासाठी इतर कामगार संघटनांमध्ये धावपळ सुरु झाली आहे. पालिका प्रशासन, महापौर आणि कामगार संघटनांच्या वाटाघाटींमध्ये अखेर सातव्या वेतन आयोगाचे सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याचे जाहीर करीत इतर कामगार संघटनांनी आपली पाठ थोपटवून घेतली आहे.
बेस्ट कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी ७ जानेवारी रोजी पुकारलेला संप ऐतिहासिक ठरला. त्यानंतर पालिका कामगारांच्या मागण्यांसाठी संपाबाबत फेब्रुवारी महिन्यात बैठक घेणार असल्याची घोषणा शशांक राव यांनी केली होती. अन्य संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या घडामोडींनंतर सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्त अजोय मेहता सकारात्मक झाले़ महापौर विश्वानाथ महाडेश्वर, आयुक्त आणि कामगार संघटनांच्या काही बैठकांमध्येच वाटाघाटी यशस्वी झाल्या.
त्यानुसार २०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम फेब्रुवारीच्या पगारातून मिळणार आहे. पगारात लागू झालेली वाढही लवकरच मिळेल, असा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. एक लाख नऊ हजार कर्मचाºयांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर बंद पडलेली गट विमा योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी सात दिवसांत निविदा मागवण्यात येणार आहेत. एप्रिल २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.

३७ महिन्यांच्या थकबाकीतून २० टक्के रक्कम फेब्रुवारी २०१९ च्या वेतनात देण्यात येणार, गट विमा योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी सात दिवसांत निविदा मागवण्यात येणार आहेत.
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी समन्वय समितीच्या नेत्यांसमोर हा निर्णय जाहीर केला. या बैठकीत कामगार संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. सुखदेव काशिद, अ‍ॅड. महाबळ शेट्टी, अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, बाबा कदम, दिवाकर दळवी, के.पी. नाईक, साईनाथ राजाध्यक्ष, सूर्यकांत पेडणेकर उपस्थित होते.
बेस्ट कामगारांचा संप मिटविण्यात शिवसेनेला अपयश आले होते. महापालिकेतील कामगारांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याने सत्ताधाºयांना आणखी मानहानी रोखता आली आहे.