मुस्लीम समाज आरक्षण अंमलबजावणीत राज्य सरकारकडून टाळाटाळ

मुंबई : मुस्लीम समाजाला महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहे ते पाच टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये शाबूत राहिलेले आहे. परंतु राज्य सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करताना हेतुपुरस्पर टाळाटाळ करतात, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी अखिल भारतीय सुन्नी जमात उलेमा अध्यक्ष हजरत मोहिन मिया, रझा अकॅडमी हजरत सय्यद नूरी उपस्थित होते.

आंबेडकर पुढे म्हणाले की, भविष्यात जातीयवादी दंगली होण्याची दाट शक्यता आहे. सदरच्या सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास विधानसभेत वरील विषयांकित कायदा संमत होणे गरजेचे आहे. सदरचा कायदा मांडल्यानंतर देशात धार्मिक, सामाजिक, वांशिक भावना कलुषित करण्याचे काम केले जाईल, अशी आमची धारणा आहे. म्हणून नजीकच्या काळामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये दोन्ही सदनामध्ये सदरचा कायदा पारित करण्यासाठी विधान परिषदेमध्ये आमदार कपिल पाटील नमूद विधेयक मांडणार आहेत.