एटीएसच्या अधिकारी-अंमलदारांना प्रोत्साहन भत्त्याची बक्षिसी

गृह विभागाचा हिरवा कंदील; सातव्या आयोगाच्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्केरक्कम

जमीर काझी

मुंबई : दहशतवादविरोधी पथकातील (एटीएस) पोलीस अधिकारी-अंमलदारांना आता मूळ वेतनाच्या २५ टक्केप्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त स्वरूपात दिला जाईल. गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला गृह विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. एटीएसचे मुख्यालय आणि राज्यभरातील विविध शाखांतील प्रतिनियुक्तीवरील एकूण २७६ अधिकारी-अंमलदारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी २०१९ पासून प्रोत्साहन भत्ता लागू केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यात एटीएस ही स्वतंत्र यंत्रणा गेल्या १६ वर्षांपासून कार्यरत आहे. प्रत्येक विभाग व जिल्ह्यामध्ये त्याच्या शाखा आहेत. येथे काम करणाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून गोपनीय पद्धतीने माहिती मिळवावी लागते. त्यासाठी एका मोहिमेवर सलगपणे काही दिवस, आठवडे किंवा महिने काम करावे लागते. जिकिरीचे काम असल्याने या विभागात काम करणाºया अधिकारी-अंमलदारांना त्यांच्या एकूण मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या ५० टक्केअतिरिक्त रक्कम प्रोत्साहन स्वरूपात दिली जात होती. या वेतनामुळे येथे प्रतिनियुक्तीसाठी मागणी वाढू लागली; शिवाय वाढत्या कामामुळे पदसंख्या टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आली. त्याच वेळी प्रोत्साहन भत्त्याच्या रकमेत ५० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कपात झाली होती.
राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी-कर्मचाºयांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, एटीएसमधील अधिकारी, अंमलदारांना मिळणारा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता थांबविण्यात आला होता.
मूळ नियोजनानुसार नव्या वेतन आयोगाच्या फरकानुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असा प्रस्ताव सप्टेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन एटीएस प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनी गृह विभागाकडे सादर केला होता. त्याची फाइल जवळपास दीड वर्ष पडून होती. अखेर एटीएसमधील प्रलंबित मागण्यांचा फेरआढावा घेताना नुकताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कामाच्या जबाबदारीमुळे प्रोत्साहन भत्ता
पोलीस दलातील प्रत्येक विभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र देशविरोधी संघटना, समाजकंटकांना लगाम घालण्याची जबाबदारी असलेल्या एटीएसमध्ये अनेक वेळा जोखीम पत्करावी लागते. त्यामुळे या विभागातील प्रत्येकाला मूळ वेतनाच्या २५ टक्केरक्कम प्रोत्साहन स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. - सतेज पाटील, गृहराज्यमंत्री