लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई/पुणे: कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या अनघा लेले यांनी अनुवादित केलेल्या पुस्तकाला राज्य सरकारने जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केल्याने साहित्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शासनाची ही कृती लोकशाहीचा अवमान करणारी असून, याच्या निषेधार्थ साहित्यिकांनी राजीनामा आणि पुरस्कार वापसीचे सत्र सुरू केले आहे.
तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचं पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांच्या ट्विटरवरील मतांना जास्त किंमत आहे हे समजलं. त्या पुस्तकातील आशयापेक्षा ट्विटरवरून केलेला गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा, ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादक अनघा लेले यांनी व्यक्त केली आहे.शासनाने हा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ‘वैचारिक घुसळण’चे लेखक आनंद करंदीकर तसेच ‘भुरा’चे लेखक शरद बाविस्कर यांनी शासनाचा पुरस्कार नाकारत असल्याचे जाहीर केले आहे.
सरकारच्या निर्णयाने व्यथित होऊन महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्ष कवयित्री नीरजा यांनी मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनीही साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे पत्र मराठी भाषा विभागाला पाठविले आहे. निवड समितीतील सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनीही निषेध नोंदवला आहे.
हा पुरस्कार अनुवादाच्या कौशल्यासाठी घोषित झाला होता. कुशल अनुवादकांची कमतरता असताना अशी वागणूक देणे चुकीचे आहे. लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे की नाही? - नीरजा, अध्यक्ष, साहित्य संस्कृती मंडळ
पुरस्कार रद्द करणे आणि तज्ज्ञांची समिती बरखास्त करणे हे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही. त्यातून शासनाची हुकूमशाहीची मानसिकता दिसून येत आहे.- डॉ. प्रज्ञा दया पवार, सदस्य, राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ