कोरेगावच्या जरान्डेश्वर सहकारी कारखान्यावर जप्तीची कुऱ्हाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2021 04:06 AM2021-07-02T04:06:23+5:302021-07-02T04:06:23+5:30
ईडीची कारवाई राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित हजारो कोटींच्या ...
ईडीची कारवाई
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित हजारो कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मोठी कारवाई करताना सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावच्या जरान्डेश्वर सहकारी कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. सुमारे ६५ कोटी ७५ लाख रुपये किमतीच्या मालमत्तेवर टाच आणल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात येते.
ईडीची ही कारवाई राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का असल्याचे सांगितले जात आहे. जरान्डेश्वर कारखान्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटच्या नातेवाईकांचे वर्चस्व होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे चौकशी सोपविण्यात आली होती. त्याचबरोबर सुमारे दोन वर्षांपूर्वीपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यात सर्व पक्षातील ६३ आजी-माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. जरान्डेश्वर कारखान्याने बेकायदेशीरपणे शेकडो कोटींचे कर्ज घेतले, मात्र त्याची परतफेड न करता कारखाना तोट्यात असल्याचे दाखवून कर्ज बुडविले तसेच वसुलीवेळी कारखाना कमी दराने विकत घेऊन आणखी घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने ईडीने गुरुवारी कारखान्याची ६५.७५ कोटींची मालमत्ता जप्त केली. याबाबत सर्व संबंधित कागदपत्रे व व्यवहाराबाबतचा दस्तऐवज ताब्यात घेतला आहे. त्याची पडताळणी करून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
-----------
६३ जणांना क्लीन चिट
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटींच्या घोटाळ्याचा तपास करून अजित पवार आणि ६३ जणांना क्लीन चिट दिली होती. त्याबाबत गेल्यावर्षी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला होता. मात्र, त्याला पाचजणांनी आव्हान दिले होते.
----/-/----------
२५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. २०११मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावे होती.
सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह ७० जणांवर कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि कलम ४६७ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे विजयसिंह मोहिते -पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांचा समावेश होता.