आरक्षणासाठी आझाद मैदानात धरणे

राज्यातील धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याची मागणी करत महाराष्ट्र परिट (धोबी) सेवा मंडळ आणि राज्यस्तरीय आरक्षण कृती समितीने शुक्रवारी

मुंबई : राज्यातील धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याची मागणी करत महाराष्ट्र परिट (धोबी) सेवा मंडळ आणि राज्यस्तरीय आरक्षण कृती समितीने शुक्रवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. शासनाने तत्काळ आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर लवकरच ‘गोपाला, गोपाला’च्या जयघोषात धोबी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा सुकाणू समिती अध्यक्ष किसन जोर्वेकर यांनी दिला आहे.
जोर्वेकर म्हणाले की, १९३६ सालापासून १९६० सालापर्यंत धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ होता. मात्र १९६० साली सरकारने हा लाभ काढून घेतला. त्यानंतर राज्यभर विखुरलेल्या धोबी समाजाने एकत्र येत सरकारविरोधात संघर्ष केला. २००१ साली सरकारविरोधात झालेल्या तीव्र लढ्यानंतर राज्यपालांनी आमदार डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने धोबी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून पुराव्यानिशी एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार धोबी समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निकष पूर्ण करतो. हाच अहवाल मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवण्याची कृती समितीची मागणी आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना लक्षवेधी मांडत धोबी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अर्धा तास भाषण केले होते. मात्र आता फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी या अहवालाला तत्काळ मंजुरी देणे अपेक्षित असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. नाहीतर, भविष्यात धोबी समाज रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलन करेल, असा इशाराही समितीचे जोर्वेकर यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)