बाबासाहेबांच्या लंडनमधील स्मारकाचा प्रकल्प अपूर्णच

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील ज्या घरात वास्तव्य होते ते राज्य शासनाने विकत घेतले खरे पण त्या घराचे बाबासाहेबांच्या स्मारकात रुपांतर होऊन त्याचे लोकार्पण होण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.

यदु जोशी
मुंबई : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील ज्या घरात वास्तव्य होते ते राज्य शासनाने विकत घेतले खरे पण त्या घराचे बाबासाहेबांच्या स्मारकात रुपांतर होऊन त्याचे लोकार्पण होण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.
डॉ. आंबेडकर हे लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिक्षण घेत असताना १९२० ते १९२२ या दरम्यान १०, हेन्री रोडवरील ज्या बंगल्यातील एका खोलीत राहत तो बंगलाच शासनाने ३६ कोटी रुपयांत खरेदी केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंगल्याला १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी भेट दिली होती.
सामाजिक न्याय विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, सध्या शनिवार व रविवारी हा बंगला पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. तेथे केअरटेकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. बंगल्याची खरेदी आणि दुरुस्तीवर आतापर्यंत ३९ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जुलै २०१७ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे ४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील ३ कोटी १५ लाख रुपये वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लंडन स्कूल आॅफ ईकॉनॉमिक्समध्ये डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापि, त्यासाठीचा खर्च मोठा असल्याने त्या ऐवजी या स्कूलमध्ये दोन विद्यार्थी पाठवून त्यांचा खर्च करणे योग्य होईल या शक्यतेची तपासणी भारतीय उच्चायुक्तालयाकडून सुरू आहे.
प्रसिद्ध उद्योजिका कल्पना सरोज यांच्या पुढाकारामुळे या बंगल्याच्या खरेदीचा निर्णय होऊ शकला, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर भाषणात सांगितले होते. कल्पना सरोज आज लोकमतशी बोलताना म्हणाल्या की, लंडनसारख्या शहरात सदर बंगल्याची दुरुस्ती, त्याचे संग्रहालयात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया ही अपेक्षित गतीनेच सुरू आहे. हे काम धिम्या गतीने चालले आहे, यास आपण सहमत नाही.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकासाठी सरकारने निधी कुठेही कमी पडू दिलेला नाही. तेथील निकष/अटींनुसार आणि तेथील दराने दुरुस्तीचे काम करावे लागत आहे. काही दिवसांत ते काम पूर्ण झालेले असेल.
- दिलिप कांबळे, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय