सीमा महांगडे -
मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमधून विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका बसला आहे. ‘एटीकेटी’मधून (अलाउड टू कीप टर्म) पुढील सत्रात प्रवेश दिला जातो, मात्र केवळ एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या १०पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखल्याची माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे. काही विद्यार्थी उपासमार होत असल्याने उद्विग्न होऊन भारतात परतली आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार शिष्यवृत्तिधारक विद्यार्थी एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाला, मात्र त्याला पुढच्या वर्षांत प्रवेश मिळत असेल तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. त्याला केवळ अनुत्तीर्ण विषयाच्या शिक्षणासाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. मात्र, याच धर्तीवरील राज्य शासनाच्या योजनेमध्ये मात्र एटीकेटी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे लाभ रोखत त्यांना संपूर्ण शिक्षणापासूनच वंचित ठेवले जात आहे. परिणामी, दहापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना परदेशात काम करून उपजीविका भागवावी लागत आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’शी संपर्क साधत नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर व्यथा मांडली.
काय आहे योजना? - अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाची ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना’ आहे. - या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठविले जाते. - प्रति विद्यार्थी तीन महिन्यांसाठी अभ्यासक्रमानुसार १२ ते १३ हजार डॉलर्स शिष्यवृत्ती दिली जाते.- शैक्षणिक शुल्क थेट विद्यापीठाच्या बँक खात्यावर जमा होते.- निवास व भोजनाचा खर्च विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा होतो.
शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी छोटी-मोठी कामे करत शिक्षणाचा खर्च भागविला आहे. अडचणींचा सामना करत त्यांनी तिसऱ्या व चौथ्या सेमिस्टरची परीक्षा दिली आहे. विद्यार्थी हिताचा विचार करून सामाजिक न्याय विभागाने योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. या नियमांचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अन्यथा होतकरू विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणास मुकतील.- ॲड. प्रवीण निकम, शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक
सुप्रिया सुळेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्रशासकीय नियमांतील या त्रुटींबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ‘एटीकेटी’धारक विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्रुटी दूर कराव्यात. विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांच्या शैक्षणिक भत्त्यासह निधी त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यादी शासनाकडे पाठविली -शासननिर्णयानुसार, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील लाभ दिले जात नाहीत. तसेच प्रतिज्ञापत्र स्वत: विद्यार्थी लिहून देतात. मात्र, असे असतानाही विद्यार्थी एखाद्या गंभीर कारणाने अनुत्तीर्ण झाला असेल तर विशेष बाब म्हणून शासनाकडे त्या विद्यार्थ्यांला लाभ देण्याची शिफारस केली जाते, यापूर्वी असा लाभ दिला आहे. विदेशात जाणारे ९८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्णच होताच. एक ते दोन विद्यार्थ्यांची अशी समस्या असते. मात्र, शासन कधीही अन्याय करत नाही. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग