Mumbai High Court ( Marathi News ) : बदलापूर येथील एका शाळेत दोन लहानग्या मुलींसोबत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर जनक्षोभ उसळला. नागरिकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकावर रेलरोको आंदोलन केल्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचाली झाल्या आणि तपासात विलंब करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टानेही गंभीर दखल घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी बदलापूर प्रकरणातील तपासावरून कोर्टाने पोलिसांसह राज्य सरकारला फटकारलं आहे.
लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसंच तपास विशेष पथकाकडे देण्याच्या आधी बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडित मुलींचं समुपदेशन केलं का? असे विविध प्रश्न हायकोर्टाकडून राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारण्यात आले.
सरकारकडून कोर्टात काय उत्तर देण्यात आलं?
राज्य सरकारच्या वकिलांनी बदलापूर प्रकरणातील तपासाबाबत माहिती देताना कोर्टात सांगितलं की, "या प्रकरणातील पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालं असून दुसऱ्या पीडितेचं समुपदेशन सुरू आहे. ही घटना १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी झाल्यानंतर पालक १६ ऑगस्ट रोजी पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी २१ ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली असून तपासाला विलंब करणाऱ्या संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार आहोत," अशी माहिती महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी आता मंगळवारी दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार असून या सुनावणीत हायकोर्टाकडून नेमके काय निर्देश दिले जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.