बेकायदा कृत्यांचे बळी...

इमारती पडून होणा-या दुर्घटना टाळण्यासाठी १९९० मध्ये राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीने इमारतींमधील बेकायदा बदलांवर अंकुश

इमारती पडून होणाºया दुर्घटना टाळण्यासाठी १९९० मध्ये राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीने इमारतींमधील बेकायदा बदलांवर अंकुश ठेवणाºया कठोर कायद्याची शिफारस केली होती. मात्र तीन दशकांनंतरही हा अहवाल धूळ खात आहे. दरम्यानच्या काळात गेल्या दशकभरात इमारत दुर्घटनांनी मुंबईत जवळपास १०० लोकांचे बळी घेतले आहेत. तरी प्रशासन सुस्तच आहे.
सुनील शितपच्या अर्जानुसारच घाटकोपरमधील ‘सिद्धिसाई’ या इमारतीच्या तळमजल्यावरील नर्सिंगहोमचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली होती. त्यासाठीच दुर्घटनेच्या चार दिवस आधी पालिकेच्या पथकाने या नर्सिंगहोमची पाहणी केली. मात्र इमारतीचे नूतनीकरण सुरू असल्याचे या पथकाने विभाग कार्यालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलेले नाही, हे आश्चर्यच आहे. कर्मचाºयांच्या कामचुकारपणावर पांघरूण घालण्यासाठी रहिवाशांनी तक्रार का नाही केली, असा बचाव पालिकेचे अधिकारी आता करीत आहेत.
२००९ मध्ये जागेच्या वापरात बदल करण्यासाठी अर्ज करीत शितपने परवाना मिळवला होता. मात्र या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात आले नव्हते. पालिका अधिनियम ३१४ अंतर्गत बांधकामात मोठे बदल करण्यापूर्वी स्थानिक विभाग कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. विभागात बेकायदा काम सुरू आहे आणि मुकादमाला याची खबर नाही हे अशक्य आहे. या इमारतीचा भार पेलणारे बीम व कॉलम नर्सिंगहोमच्या नूतनीकरणावेळी तोडल्याचे या दुर्घटनेच्या प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे.
अशाच बेकायदा कृत्यांमुळे १९९० मध्ये राज्य सरकारने दहा सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने याची जबाबदारी सरकारी अधिकारी, जमीन मालक, भाडेकरू आणि विकासकावर निश्चित करावी, असे सुचवले होते. मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे मुंबईतील इमारतींमध्ये असे बेकायदा बदल सुरूच आहेत.