मुंबई : महिला पोलीस हवालदारावर बलात्कार करून त्याचे व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर अपलोड करणाऱ्या आरोपीची जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच ती मागासवर्गातील असल्याने तिच्याशी विवाह करण्यास आरोपीने नकार देणे, हीसुद्धा गंभीर बाब आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्याने आरोपीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिला पोलीस हवालदाराने २०१९ मध्ये आरोपीविषयी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. लग्न करण्याचे आमिष दाखवून आरोपीने आपल्या सहमतीशिवाय आपल्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार महिलेने केली.
आरोपीने त्याच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. २०१३ पासून तक्रारदार तक्रार दाखल करेपर्यंत आमचे संबंध होते. एकमेकांच्या सहमतीनेच शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले. तसेच जातीवरून तिला कधीच शिवीगाळ केली नाही, असे आरोपीने जामीन अर्जात म्हटले आहे.
तसेच तक्रारदार पोलीस हवालदार आहे. तिला सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा अर्थ कळतो, असेही आरोपीने अर्जात म्हटले आहे.
आरोपीने आपल्या सहमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले. त्याने धमकी देऊन आपल्याला हे संबंध ठेवण्यास सांगितले. त्याच्या म्हणण्यानुसार वागले नाही तर आपले काही आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड करण्याची धमकी त्याने दिली, असे तक्रारीत म्हटले आहे. आरोपीने केवळ आयपीसी अंतर्गत गुन्हा केला नाही तर एससी, एसटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा केला आहे. तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६८ (ए) अंतर्गतही गुन्हा केला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
महिलेच्या संमतीनेच संबंध ठेवण्यात आल्याचे आरोपीचे म्हणणे आहे. प्रथमदर्शनी त्याला सुरुवातीपासूनच महिलेला फसवायचे होते, असे दिसते. संबंधित महिला मागासवर्गीय असल्याने तिच्याशी लग्न करण्यास आरोपीने नकार दिला, हा आरोप गंभीर आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
प्रेमसंबंध ठेवण्यास नकार दिला तर तिचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ फेसबुक व व्हाट्सॲपवर अपलोड करण्याची धमकी आरोपीने दिली आणि ती खरीही केली, असे न्यायालयाने म्हटले. या घटनेचा परिणाम केवळ या पीडितेवरच होणार नाही तर हे असेच सुरू राहिले तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होईल. त्यामुळे आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र नाही, असे आमचे मत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.