मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी ‘बीएआय’चा पुढाकार

Redevelopment projects in Mumbai : भागिदारी तत्वावर पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव  

सेस इमारती आणि झोपडपट्यांची कोंडी फोडण्याचा मानस

मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला विकास मार्गी लावण्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशन आँफ इंडियाने (बीएआय) राज्य सरकारला भागिदारी तत्वाचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकार आणि ‘बीएआय’ने संयुक्त पद्धतीने हा पुनर्विकास केल्यास झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार होईल आणि जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास होऊन तिथल्या रहिवाशांची कोंडीही फुटेल असा दावा बीएआयने केला आहे.

देशातील वीस हजारांपेक्षा जास्त बांधकाम कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी शिखर संघटना असलेल्या ‘बीएआय’ने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांना त्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. मुंबईत तब्बल १४,२५० उपकरप्राप्त इमारती असून त्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७)मधील अ, ब आणि क अशा वर्गवारीत मोडतात. उपकाराचे प्रयोजन करून तब्बल २९ वर्षे उलटून केली तरी आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला नाही. तर, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(१०) अंतर्गत येतात आणि त्यात १४ लाख झोपड्यांचा पुनर्विकास प्रतीक्षेत आहे. रहिवासी आणि विकासक तसेच विकासक आणि प्रकल्पाला वित्तीय पुरवठा करणा-या संस्था यांच्यातील विश्वासाचा आभाव असतो. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांच्या मार्गात विघ्न निर्माण होते. अनेक प्रकल्प २५ ते ३० वर्षे रखडले आहेत. परंतु, म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको यांसारखी सरकारी प्राधिकरणांचा त्यात सहभाग असल्याच हा अविश्वास कमी होतो आणि प्रकल्प मार्गी लागतात असे बीएआयने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार आणि त्यांच्या अंगीकृत संस्थांना सहकार्य करत वर्षांनुवर्षे अपूर्णावस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘बीएआय’च्या २० हजार सदस्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. मुंबई शहराला त्याचा फायदा होईल, असे मत ‘बीएआय’च्या गृहनिर्माण आणि रेरा समितीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी व्यक्त केले.

कोणत्याही फायद्याची अपेक्षा नाही : या भागिदारी तत्वावरील योजनेतून ‘बीएआय’ला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा किंवा विकास नियमांमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा नसल्याचे ‘बीएआय’चे मुंबई अध्यक्ष मोहिंदर रीझवानी यांनी सांगितले. या पुनर्विकासामधून ज्या विक्रीपात्र सदनिका तयार होणार आहेत त्यांची विक्री करून सरकारी संस्था महसूल कमवू शकतात असेही त्यांनी सांगितले.