Bakra Eid 2018: प्राण्यांची कुर्बानी देण्याकरिता स्वतंत्र नियामक यंत्रणा नेमा

Bakra Eid 2018 पुढच्या वर्षी बकरी-ईदसाठी बकऱ्यांची कत्तल करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी नियामक यंत्रणा नेमा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.

मुंबई : पुढच्या वर्षी बकरी-ईदसाठी बकऱ्यांची कत्तल करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी नियामक यंत्रणा नेमा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेला दिले. बकºयांची कत्तल करण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या आॅनलाइन प्रक्रियेत गोंधळ उडाल्याने, दोन दिवसांकरिता आॅनलाइनला परवानगी देणे बंद करण्यात आले होते.
यंत्रणा नेमली तर परवानगी देणे सोपे होईल शिवाय सणांच्या वेळी ऐन वेळी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रमाणही कमी होईल, असे प्रभारी मुख्य न्या.नरेश पाटील व न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
यंदाच्या बकरी ईदनिमित्त पालिकेने बकºयांच्या कत्तलीसाठी आॅनलाइन पद्धतीने परवानगी देण्यास सुरुवात केली. मात्र, कोणत्याही प्रकारची पडताळणी न करताच, परवानगी देत असल्याचा आरोप ‘जीव मैत्री ट्रस्ट’ या एनजीओने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला.
‘कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येक धर्माच्या सणाला परवानगी देणे, सोपे नाही , हे आम्हाला समजते. त्यामुळे सरकारने केवळ प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी नाही, तर सर्व धर्मांच्या सणांसाठी परवानगी देण्याबाबत एक धोरण आखावे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या सुनावणीत पालिकेने ‘नील आॅर्मस्टाँग’ या बनावट नावाच्या व्यक्तीला बकरीच्या कत्तलीची परवानगी दिली. तेही उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रूम नंबर १३ व ५२ मध्ये. कागदपत्रांची पडताळणी न करताच, पालिकेने आॅनलाइन परवानगी दिल्याने, न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले होते.
मंगळवारच्या सुनावणीत पालिकेने याबाबत न्यायालयाला स्पष्टीकरण दिले. नील आॅर्मस्टाँगला केवळ बकरी ईदसाठी बकरीची कत्तलची परवानगी दिली जात नाही, तर त्याला डेक्कन क्वीनने पुण्याला जाण्याचे तिकीटही दिले जाते. आॅनलाइनद्वारे कोणालाही परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रवासावेळी तिकीट धारकाकडे योग्य ओळखपत्र नसेल, तर तिकीट वैध होत नाही. त्याप्रमाणे, देवनारमधून बकरा कुर्बानीसाठी बाहेर नेताना संबंधित व्यक्तीकडे योग्य ती कागदपत्रे नसतील, तर त्याला बकरा बाहेर नेता येत नाही, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला.
यापुढे आॅनलाइन परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल. एका कुटुंबामागे एकाच बकºयाची कुर्बानी देण्याची परवानगी देण्यात येईल. आतापर्यंत आॅनलाइनद्वारे १,६०,००० लोकांना बकरा कुर्बानीची परवानगी दिली आहे, असेही साखरे यांनी स्पष्ट केले.