Maharashtra Assembly Monsoon session 2023: पावसाळी अधिवेशन सुरु असून सत्ताधारी पक्षाचे मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसतात हे चित्र दिसत आहे. सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीचा तास प्रश्नोत्तराचा राहील हे सर्वानुमते ठरविले होते. सभागृहाचे सदस्य अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नांना वाचा फोडत असतात पण मंत्री मात्र या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाहीत असे दिसते. मंत्री सभागृहात येताना कोणतीही तयारी करून येत नाहीत, माहिती घेऊन येत नाहीत. कोणताही मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नाही. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वारंवार उपमुख्यमंत्र्यांना उभे राहावे लागते हे सभागृहाला शोभत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सक्त ताकीद द्यावी आणि विनातयारी सभागृहात येऊ नये अशा सूचना कराव्यात, असे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी ठणकावले.
विधानसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात आज सभागृहात आक्रमक झाले होते. मंत्री गांभीर्यपूर्वक प्रश्नांचा अभ्यास करत नाहीत असा संताप थोरात यांनी व्यक्त केला. सत्तारुढ पक्षाचा २९३ अन्वये शेतीसंदर्भातील प्रस्ताव आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे, शेतीवर आधारीत अर्थव्यवस्था आहे, शेती चांगली झाली तर अर्थव्यवस्थाही व्यवस्थित चालेल. पण एवढा महत्वाचा विषय असताना मंत्री सभागृहात दिसत नाहीत. जलसंपदा मंत्री, जलसंधारण मंत्री, उर्जा मंत्री, दुग्धविकास मंत्री असे दहा विषय या प्रस्तावात आहेत, त्यातील काही मंत्री सभागृहात आहेत तर बाकीचे बाहेर, मंत्री सभागृहाला गांभिर्याने घेत नाहीत हे बरोबर नाही, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
कृषी विभागाकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही
युतीच्या सरकारमध्ये कृषी विभागाकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. २०१४ ते १९ या पाच वर्षात चार कृषी मंत्री झाले आणि आता एका वर्षात दुसरा कृषी मंत्री आहे. शेतीसाठी खरिप हंगाम अत्यंत महत्वाचा असतो, खरिपातच रब्बीचे नियोजन होत असते. स्व. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ते स्वतः शेती विषयात लक्ष घालत, विभागवार शेतीसंदर्भात बैठका घेत व या बैठकीत सर्व मंत्री, कलगुरु, अधिकारी वर्ग, आमदार, खासदार यांच्याशी चर्चा केली जायची. शेतीच्या क्षेत्रात, ग्रामीण भागात कोणते प्रश्न महत्वाचे आहेत हे समजायचे व विषयाचा प्राधान्यक्रम ठरवला जात असे. ग्रामीण भागातील प्रश्नांना महत्व देऊन त्याला गती मिळत असे. एक दिवस खरिपाच्या विषयावर सर्वंकष चर्चा होत असे, ही परंपरा आम्ही चालू ठेवली, असे थोरात म्हणाले.
एक दिवस बळीराजासाठी व बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी
केंद्रात शरद पवार कृषी मंत्री होते व राज्यात मी कृषी मंत्री होतो. कृषीमंत्री एक आव्हान आहे व ते आव्हान पेलले पाहिजे. सरकारच्या प्रस्तावात २५-३० योजनांची नावे आहेत, योजनांना सर्वात सुंदर नावे दिलेली आहेत पण अंमलबजावणी काहीच होत नाही. यात एका योजनेचे नाव आहे ‘एक दिवस बळीराजासाठी’, पण वास्तविक पाहता एक दिवस बळीराजासाठी व बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी, असा टोला बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला.
दरम्यान, शिंदे सरकारने कांद्याला ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते पण जाचक अटींमुळे ही मदत मिळालेली नाही. अवकाळी, गारपीटीची मदतही मिळालेली नाही, मागेल त्याला शेततळे ही एक योजना आहे पण प्रत्यक्षात तसे आहे का तर नाही, त्यासाठी सरकार लॉटरी काढते.. शेतकऱ्याला चांगले बियाणे मिळत नाहीत, बियाणांचा काळाबाजार चालला आहे, बोगस बियाणे विकले जात आहे. सरकारने शेती विषय गांभिर्याने घ्यावा व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.