मुंबई : बैलगाडा शर्यत क्रूर खेळ असल्याचे सांगत, सुधारित कायद्याची नियमावली तयार करेपर्यंत राज्य सरकारने शर्यतीला परवानगी देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाºया याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी येऊ नये, यासाठी ‘प्रीव्हेन्शन टू क्रुअल्टी’ कायद्यात सुधारणा करून ३१ जुलैला अधिसूचना काढली. त्यानुसार पुण्यात गुरुवारी १७ आॅगस्टला शर्यत आयोजित करण्यात आली आहे. या शर्यतीस व अधिसूचनेला पुण्याचे रहिवासी अजय मराठे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.बैल हे घोड्याप्रमाणे वेगाने धावण्यासाठी नसून, ते कष्टाच्या कामासाठी आहेत. शर्यतीत त्यांनी वेगाने धावावे, यासाठी त्यांना इजा करण्यात येते, असे मराठे यांच्या वकील कल्याणी तुळणकर यांनी सांगितले. जलीकट्टूसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणावी, अशी विनंती केली. नियमावलीअभावी शर्यतीला परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी नियमावलीचा मसुदा हरकती मागविण्यासाठी सरकारच्या संकेतस्थळावर आहे, असे सांगितले. मात्र, अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यात नसल्याने दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
बैलगाडा शर्यतीस मनाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2017 6:04 AM