बांधकाम व्यवसायात ‘बलुतेदारी’

आर्थिक कोंडीवर मात करण्यासाठी तोडगा

ठळक मुद्देकामाच्या मोबदल्यात कंत्राटदारांना घरांचा ताबा

संदीप शिंदे

मुंबई : कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यवसायाचा डोलारा कोसळला असून हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बहुसंख्य विकासकांच्या तिजो-यांमध्ये पैसा नाही. कर्ज देण्यात बँका आखडता हात घेत असून विकासकही कर्जाचे डोंगर वाढविण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे यापूर्वी केलेल्या कामाचे बिले अदा करण्यासाठी आणि रखडलेल्या प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी अनेक विकासक बलुतेदारी (बार्टर) पध्दतीचा स्वीकार करू लागल्याची माहिती हाती आली आहे. रेती- खडी पुरवठा दारापासून ते माँड्यूलर किचनची कामे करणा-या असंख्य कंत्राटदारांना त्यांच्या कामांचा मोबदला पैशाच्या स्वरुपात नव्हे तर प्रकल्पातील घरे त्यांच्या नावे करून दिला जात आहे.

आधीच डळमळीत झालेले बांधकाम व्यवसायातील फायद्या तोट्याचे गणित अचानक दाखल झालेल्या कोरोनामुळे विस्कटले आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत तिथल्या अनेक कंत्राटदारांची बिले रखडली आहेत. नजीकच्या काळात हे पैसे मिळणे अवघड असल्याने थोडे आर्थिक नुकसान सोसून या प्रकल्पांतील घरांची मालकी आपल्या नावे करून ती पुन्हा विकण्याचे धोरण या कंत्राटदारांनी स्वीकारले आहे. त्याशिवाय आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनेक विकासकांनी पैसे गुंतवणूक करण्याची ताकद असलेल्या अर्थात ‘ब्लँक मनी’ असलेल्या मंडळींना हाताशी धरून कामे पूर्ण करण्यासाठी धडपड करत आहेत. कामे पूर्ण करून देण्याच्या मोबदल्यात पैसे देणे शक्य नसल्याने त्यांनाही प्रकल्पातील घरे किंवा व्यावसायिक गाळे दिले जात आहेत. बांधकाम प्रकल्पांची कामे करणा-या एका नामांकित कंत्राटदाराची मुंबई ठाण्यातील तीन ते चार प्रकल्पांमध्ये सुमारे २०० कोटींची बिले रखडली होती. त्या कंपनीने अशाच बार्टर पद्धतीचा अवलंब करून या प्रकल्पांमधिल मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून हाती आली आहे.

विकासकांसाठी उपयुक्त पद्धती : मालमत्तांच्या खरदी विक्रीचे व्यवहार रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये होतात. कामे केल्याचा मोबदला म्हणून विकासक कंत्राटदारांना पैसे अदा करतो. ती रक्कम कंत्राटदार पुन्हा विकासकाकडे जमा करून मालमत्ता खरेदी करतात. त्यामुळे विकासकावर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. त्याचा रखडलेला प्रकल्प पूर्ण होतो आणि मालमत्ता विकण्यासाठी त्याला धडपडही करावी लागत नाही. त्यामुळे ही पद्धती आर्थिक कोंडीत असलेल्या विकासकांसाठी तूर्त अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याची माहिती एका विकासकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

पर्यायी मार्ग स्वीकारणे हिताचे  : सध्याच्या परिस्थितीत प्रकल्पांच्या कामांसाठी गुंतवलेली रक्कम विकासकांकडून मिळणे अवघड झाले आहे. नवीन कामे सुध्दा मिळेत नाहीत. त्यामुळे बार्टर पध्दतीने काम करून प्रकल्पातील घरे घ्यायची आणि ती नंतर विकायची हे धोरण सोईस्कर वाटते. काही ठिकाणी घरांची थेट खरेदी न करता एमओयू केला जातो. घरांसाठी गि-हाईक आल्यानंतर ती रक्कम विकासकांकडून गुंतवणूकदाराला अदा केली जाते. या पध्दतीत विकासकांकडून कमी किंमतीत घरे मिळतात. बाजार थोडा सुधारल्यानंतर त्यांची विक्री शक्य होईल. त्यात फायदा किंवा थोडेफार नुकसानही होऊ शकते. मात्र, सध्यस्थितीत कामाची रोलिंग सुरू ठेवणे आणि आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी पर्यायी मार्ग स्वीकारणे अपरिहार्य असल्याची माहिती ‘बार्टर’ने काम करणा-या एका कंत्राटदाराने दिली.