घर खरेदीदारांकडून देखभाल रकमा घेण्यास विकासकांवर बंदी आणा, मुंबई ग्राहक पंचायतीची महारेराकडे मागणी

घर खरेदीदारांकडून देखभाल रकमा घेण्यास विकासकांवर बंदी आणा

मुंबई-

रेरा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात दि,१ मे २०१७ पासूनच सुरू झाली असली तरी विकासकांच्या काही जुन्या प्रथा रेरा कायद्यातील तरतुदींना चक्क हरताळ फासून राजरोसपणे चालू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे  घर खरेदीदारांकडून देखभाल रकमा घेण्यास विकासकांवर बंदी आणा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.   

रेरा कायद्याच्या कलम ११(४)(इ) नुसार गृहप्रकल्पातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने त्वरीत घर खरेदीदार ग्राहकांची सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे बंधन प्रत्येक विकासकावर आहे. हे कायदेशीर बंधन विकासक जुमानत तर नाहीच पण त्यावरही घराचा ताबा देताना घर खरेदीदारांकडून एक वा दोन वर्षांचा इमारतीचा देखभाल खर्च ( मेन्टेनन्स चार्जेस) सुध्दा ताबा देतेवेळी आगाऊ वसुल करताना आढळतात.वास्तविक ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने लगेच सहकारी सोसायटी स्थापन करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन पाळले तर घराचा ताबा देतेवेळी सर्व घर खरेदीदारांची सोसायटी अस्तित्वात असू शकते. त्यामुळे सदनिकांचा ताबा घेतल्यावर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारीसुध्दा घर खरेदीदारांची सोसायटी घेऊ शकते. किंबहुना तशी ती घ्यावी असे रेरा कायद्यात अभिप्रेत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकांनी आता अशा प्रकारे घराचा ताबा देताना १ वा २ वर्षांच्या देखभाल खर्चाची मागणी ग्राहकांकडून करणे हे रेरा कायद्यातील तरतुदींशी संपूर्णपणे विसंगत आहे असा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.   

 मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा अध्यक्षांच्या निदर्शनास ही गंभीर बाब आणून पुढे असेही दाखवून दिले आहे की इमारतीचे ताबा पत्र ( ओक्युपन्सी सर्टिफिकेट) प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांत विकासकाने सदर इमारतीचे मालकी हक्कसुध्दा त्या घर खरेदीदारांच्या सोसायटीच्या नावे हस्तांतरीत करण्याचे बंधन ( कन्व्हेअन्स ) रेरा कायद्याच्या कलम १७ द्वारे विकासकांवर घालण्यात आले आहे. या सर्व कायदेशीर तरतूदींच्या पार्श्वभूमीवर विकासक एक वा दोन वर्षांच्या देखभालीसाठी ताबा देताना आगाऊ रकमा मागूच कसे शकतात असा मुलभूत प्रश्न अँड.शिरीष देशपांडे यांनी  उपस्थित केला असून महारेराने विकासकांना याबाबतीत सक्त निर्देश जारी करून अशा प्रकारे देखभाल खर्चासाठी रकमा मागण्याची प्रथा त्वरीत बंद करावी अशी मागणी महारेरा अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच ५० टक्यांहून अधिक सदनिकांची विक्री होताच सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही विकासकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा अध्यक्षांकडे केली आहे.