नवीन बांधकामांवरील बंदी तूर्तास टळली

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाºया ठाणे महापालिकेला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करून शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत दिली आहे.

मुंबई : घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणा-या ठाणे महापालिकेला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करून शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतवाढीमुळे ठाण्यामधील नवीन बांधकामांवरील बंदी तुर्तास टळली आहे. मात्र, डिसेंबर २०१९ पर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर १ जानेवारी २०२० रोजीपासून नवीन बांधकामांवर आपोआप बंदी लागू होईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत दरदिवशी ८०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. या कचºयाची विल्हेवाट मुंब्रा व डायघर येथील डम्पिंग ग्राउंडवर बेकायदेशीररीत्या लावण्यात येते. येथील स्थानिकांना याचा त्रास होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत तावडे व गावदेवी मित्र मंडळ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याबद्दल वारंवार धारेवर धरले होते. मुंबईप्रमाणे ठाण्याच्या नवीन बांधकामांवरील बंदी लागू करू, अशी तंबीही न्यायालयाने महापालिकेला दिली होती.
अखेरीस महापालिकेने उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देत म्हटले की, डिसेंबर २०१९ पर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात आली नाही, तर १ जानेवारी २०२० पासून आपोआपच नवीन बांधकामांवर बंदी लागू होईल.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा (एमपीसीबी) ला दर तीन महिन्यांनी महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? आणि काम किती प्रगतिपथावर आहे? याचा पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
>अहवाल सादर करा
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) ला दर तीन महिन्यांनी पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? आणि काम किती प्रगतिपथावर आहे, याचा पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.