मुंबई : राज्यातील पाच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधील अपुरा शिक्षक वर्ग, महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि विविध कारणांमुळे राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेने या महाविद्यालयांतील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशबंदी केली आहे. त्यामुळे या पाचही महाविद्यालयात सर्व बाबींची तत्काळ पूर्तता करून प्रवेशबंदी उठवावी, अशी मागणी नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) या डॉक्टरांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
प्रवेशबंदी केलेल्या महाविद्यालयांत मुंबई, जळगाव, नांदेड, नागपूर आणि उस्मानाबाद येथील महाविद्यालयांचा समावेश आहे. येथे पदवी अभ्यासक्रमाचे एकूण ५६३ विद्यार्थी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे एकूण २६४ विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात. राज्यात पाच शासकीय, १४ अनुदानित आणि ६० खासगी बिगर अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेकडे अपिलाची सुनावणी झाली आहे. त्यावरील निर्णय येणे अपेक्षित आहे.
संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शासकीय महाविद्यालयांतील शिक्षकांची पदे भरावी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी पशूगृह महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्यावे. राज्याच्या आयुष संचालनालयातील संचालकपद आणि आयुष महाविद्यालयातील अधिष्ठातापद सध्या प्रभारी आहे, ते पूर्णवेळ भरावे आदी मागण्या आहेत.
प्रवेशबंदींमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान
नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) ही आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्टरांची संघटना आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास एक लाख डॉक्टरांचा समावेश आहे. या संघटनेच्या विद्यार्थी फोरमचे अध्यक्ष श्रीराम रगड यांनी सांगितले की, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाची अवस्था बिकट असून सरकारने याकडे तत्काळ लक्ष द्यावे. अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खोळंबले आहेत. ते त्वरित सुरू करणे अपेक्षित आहे. महाविद्यालयात ज्या गोष्टीची गरज आहे त्याची पूर्तता झाल्यास प्रवेशबंदी उठेल. याकरिता आम्ही मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.