वेळोवेळी सूचना देऊनही राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक मूल्यांकन प्राप्त करून घेतले नसल्याचे उच्चशिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. राज्यभरातील शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांना ३१ मार्चपूर्वी नॅक मूल्यांकन करून घेणे किंवा त्यासंदर्भातील प्रारंभिक नोंदणी करणे संचालनालयाने बंधनकारक केले आहे. ज्या संस्था वा महाविद्यालये ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी संबंधित महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
नॅक मूल्यांकन नसलेल्या संस्था व महाविद्यालयांनी हा सूचनावजा इशारा समजावा, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकनचे महत्त्व व अनिवार्यता वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. मात्र, बहुतांश पात्र महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले नसल्याचे समोर आले आहे. शिवाय बहुतांश महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन वैध असल्याचा कालावधीही संपुष्टात आल्याचे नॅकच्या संकेतस्थळावरून निदर्शनास आले आहे.
मूल्यांकन नसलेली अनुदानित महाविद्यालये मुंबई : ४३, ठाणे : २३, रायगड : १६, पालघर : १
नॅक मूल्यांकनावरच प्रश्नचिन्ह यूजीसीचे उपाध्यक्षपद भूषवलेल्या डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्याकडे गेल्या वर्षी नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मात्र, नॅक मूल्यांकनाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करूनही विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) त्याकडे दुर्लक्षच करत असल्यामुळे डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी आता नॅक कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी केली आहे.
डॉ. पटवर्धन यांनी वर्षभरापूर्वीच हा कार्यभार स्वीकारला होता. तेथील कामकाज समजून घेत असताना कारभारातील अनागोंदी, गैरप्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नॅक समितीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील चौकशीची मागणी केली होती. डॉ. पटवर्धन यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आयोगाला सविस्तर पत्र पाठविल्याचे सांगत अधिक काही बोलण्यास नकार दिला.
अनुदान रद्द करण्याचा प्रस्ताव?
- राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभाग न घेणे ही बाब प्रशासकीय आणि शैक्षणिकदृष्ट्या गंभीर स्वरूपाची आहे.
- मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांचे थेट संलग्नीकरण रद्द करण्याची कारवाई किंवा २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश थांबविण्यात येतील, त्यांना ‘नो ॲडमिशन’ संवर्गात वर्ग करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे उच्चशिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
- शासकीय महाविद्यालये किंवा संस्थांच्या बाबतीत त्यांना मिळणारे अनुदान रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांनी ते करून घेणे आणि ज्यांनी करूनही त्यांचे स्टेट्स आता इन ॲक्टिव आहे त्यांनी ते ॲक्टिव करून घेणे अनिवार्य आहे. अन्यथा पुढील वर्षातील त्यांच्या पहिल्या वर्षातील प्रवेशावर बंधने आणण्याचा विचार प्रस्तावित आहे.शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय