पाच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी; सुविधांची कमतरता असल्याचा समितीने ठेवला ठपका

अपुरे कर्मचारी, पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचा समितीने ठेवला ठपका

मुंबई : संपूर्ण देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असतानाच, राज्यातील पाच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमध्ये ‘प्रवेश’बंदी केल्याचे पत्र राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेने पाठविल्याने खळबळ उडाली आहे.
अपुरा कर्मचारी वर्ग, महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधांची कमतरता, तसेच अपुरी रुग्णसंख्या आदी निकषांच्या आधारावर प्रवेशबंदी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबईतील पोद्दार आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचाही त्यात समावेश आहे. 

राज्यातील आयुष संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर या वृताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, ‘आम्हाला जी नोटीस पाठविली आहे, त्या प्रकरणी परिषदेकडे अपील दाखल केले आहे. त्याची सुनावणी ३१ ऑक्टोबरला अपेक्षित आहे. त्या सुनावणीत ते काय निर्णय देतात, यावर प्रवेशाबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. त्यामध्ये आयुष संचालनायाचे संचालक बाजू मांडतील. आम्हाला विश्वास आहे की, परिषद विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतील. अनेक खासगी महाविद्यालयांना या पद्धतीची पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांना नोटीस येणे नवे नाही.

सुनावणीच्या दरम्यान शासनातर्फे हमीपत्र देण्यात येते. आम्ही सर्व निकष नजीकच्या काळात पूर्ण करू. त्या अटीवर त्यांना प्रवेश देण्याची मुभा मिळत असल्याचे एका आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्राध्यापकाने सांगितले.केवळ शासकीयच नव्हे, तर अनेक खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांना अशा स्वरूपाचे पत्र मिळाले आहे. अनेकदा विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची कमतरता असते. काही वेळा पायाभूत सुविधांचा अभाव असतो. रुग्णसंख्या अपुरी असते. या सर्व निकषांचा अभ्यास तपासणीच्या दरम्यान समिती करते. 

प्रवेशबंदी करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांत मुंबई, जळगाव, नांदेड, नागपूर आणि उस्मानाबाद येथील महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या पाच महाविद्यालयांत एकूण ५७३ विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेत असतात. राज्यात ५ शासकीय, १४ अनुदानित आणि ६० खासगी बिगर अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत.