मुंबई - गणेशोत्सव जवळ आला असतानाच १०० वर्षांची प्रथा परंपरा मोडीत काढत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे कारण पुढे करीत आरे तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनास आरे प्रशासनाने घातलेली बंदी घातली आहे. तसेच विधानसभेत आश्‍वासन देऊनही आरेतील अंतर्गत रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन न दिल्याच्या निषधार्थ आरे तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांमध्ये जनप्रक्षोभ उसळला आहे.
५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधत याप्रश्‍नी राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी ‘आरे जन आक्रोश’ आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्री, पशु व दुग्धविकास विभागाचे मंत्री व सचिव, आरे आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून या प्रश्‍नाकडे पुनश्‍च त्यांचे लक्ष वेधत जनमानसाच्या मनातील उद्रेक निदर्शनास आणला आहे.लोकमत ऑनलाईन आणि लोकमत मध्ये सदर वृत्त सातत्याने मांडून प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते.
त्याचप्रमाणे गेल्या अनेक वर्षांची प्रथा व परंपरा मोडीत काढीत यावर्षी आरे तलावात गणेशमूर्ती विसर्जनास बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी आरे हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असल्याचे कारण आरे प्रशासनाने पुढे केले आहे. त्याचप्रमाणे गेली अनेक वर्षे आरेमध्ये गणेशमूर्ती बनविणार्‍या मुर्तीकारांना तात्पुरती शेड उभारण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. आरे तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनास परवानगी देण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री, पशु व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री व सचिव, आरेचे आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे यासाठी आमदार वायकर यांनी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु या प्रश्‍नी राज्य शासनाने कुठलीच भूमिका अद्याप घेतलेली नसल्याबद्धल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आरे प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात आरेतील तसेच आजुबाजुच्या परिसरातील गणेशभक्तांमध्ये तसेच रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून जनप्रक्षोभ निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात तसेच बोटचेपे धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी ५ सप्टेंबरला शिक्षक दिनानिमित्त गोरेगाव, चेकनाका येथे ‘आरे जन आक्रोश’ आंदोलन सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार असून तसे पत्रही आमदार वायकर यांनी संबंधितांना पाठवून याप्रश्‍नी पुनश्‍च त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
आरेतील अंतर्गत ४७ कि.मी रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत विधानसभेत विविध लोकशाही आयुधांच्या माध्यमातून (लक्षवेधी, तारांकीतप्रश्‍न, पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन) आमदार रविंद्र वायकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. आरेतील अंतर्गत रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटचे करण्यासाठी १७३ कोटी रुपये व डांबरीकरणासाठी सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पशु व दुग्धव्यवसाय विभागाकडे पाठविला होता. त्यानुसार निधी देण्याचे आश्‍वासन पशु व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात दिले होते.
नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात ४८ कोटी रुपयांपैकी फक्त ५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतुद करण्यात आली. मात्र हा निधीही अद्याप पशु व दुग्ध व्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरेतील अंतर्गत रस्त्याच्या दुरावस्थेत दिवसें दिवस वाढ होत असून यामुळे ज्येष्ठ नागरीक, गरोदर महिला, रुग्ण, शालेय विद्यार्थी, यांचे मोठ्याप्रमाणात हाल होत आहे. येथील खड्डयांमुळे काहींचे पाठीचे व मानेचे आजारही बळावले असून खड्‌ड्यांमुळे येथील अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. आरेतील अंतर्गत रस्ते मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुनही अजुनही आरेतील अंतर्गत रस्ते मनपाच्या ताब्यात देण्यात आलेले नाहीत याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.