लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : देवांच्या मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनविण्यावर बंदी घालण्याच्या आदेशावर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी नोटीस बजावली.
मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होती. पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून मूर्ती तयार करणाऱ्या उत्पादकांची यादी सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
जलाशयात पीओपीच्या देवांच्या मूर्ती विसर्जन करण्यास बंदी घालण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य प्राधिकरणे सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असा आरोप जनहित याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी केला आहे. जलाशयात विसर्जन होणाऱ्या मूर्ती पीओपीने बनविण्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) मनाई केली आहे.
सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ठरावीक जलाशयांत पीओपीच्या मूर्ती विसर्जन करणे बंधनकारक आहे. पीओपीच्या मूर्ती बनविणा-यांना खूश करण्यासाठी सरकार निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे, असा आरोपही जोशी यांनी केली आहे. अधिकारी मनमानीपणे वागतात आणि पीओपीच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष करतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.