पीओपीच्या मूर्तींवर २०२१ मध्ये बंदी घाला; या वर्षी मुभा द्यावी

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने पीओपीच्या गणपती आणि देवीच्या मूर्तींना बंदी घालण्याचा निर्णय दिला.

मुंबई : उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने पीओपीच्या गणपती आणि देवीच्या मूर्तींना बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. त्याचे गणेश मूर्तिकारांनी स्वागत केले. परंतु प्लॅस्टर आॅफ पॅरिसच्या मूर्तींवर २०२१ पासून बंदी घालावी. यंदा पीओपी मूर्तींना परवानगी द्यावी, अशी मागणी गणेश व देवी मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष वसंत राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र देऊन केली आहे.राज्यासह मुंबईत शाडूमातीच्या मूर्तींच्या तुलनेत पीओपीच्या मूर्तींचा खप अधिक आहे. शाडूच्या मूर्तींपेक्षा पीओपीच्या मूर्ती हाताळणे सोपे जाते. शाडूची मूर्ती घडविण्यासाठी वेळ लागतो. राज्यात असंख्य मूर्तिकार दिवाळीनंतर लगेचच पीओपीच्या आणि शाडूमातीच्या मूर्ती घडविण्याच्या कामाला लागतात. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे राज्यातील मूर्तिकारांना धडकी भरली आहे. अनेक मूर्तिकारांच्या कार्यशाळांत पीओपीच्या मूर्ती बनवून ठेवल्या आहेत. मूर्तिकार या कामासाठी कर्जही घेतात. मूर्तिकारासोबत त्याचे कुटुंब या व्यवसायात राबत असते. लाखो कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह या मूर्तिकला व्यवसायावर चालतो. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मूर्तिकारांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल़ म्हणून किमान २०२० गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सवापर्यंत पीओपी मूर्ती विक्रीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती गणेश व देवी मूर्तिकार कामगार संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. तसेच लाखोंच्या संख्येत यंदा शाडूमातीच्या मूर्ती बनविणे मूर्तिकारांना शक्य नाही, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.>वीज, कच्चा माल, जागा उपलब्ध करा२०२१ मध्ये शाडूमातीच्या घरगुती मूर्ती तयार करू व त्यासाठी बाराही महिने राज्य सरकारने मूर्ती बनविण्यासाठी जागा, वीज, कच्च्या मालाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मोठ्या पीओपीच्या मूर्तींसाठी अजून पर्याय उपलब्ध झाला नाही; दुसरा पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत या पीओपीच्या मोठ्या मूर्तींना परवानगी द्यावी, असे पत्रात सांगण्यात आले आहे.