वांद्रे पाईप लाईन : पात्रतेचे पुरावे असतानाही कुटुंबे दोन वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत

गटाराच्या बाजूला राहणारी ही कुटुंब हक्काचे घर मिळण्यासाठी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) इंदिरानगर पाईप लाईनवर ३५-४० वर्षांपासून स्थित असलेल्या झोपडयांवर करण्यात आलेल्या कारवाईस दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मात्र आजही पात्रतेचे सर्व पुरावे असताना आजही कुटुंब २ वर्षांपासून उघड्यावर राहत आहेत. आरोग्याची कोणतीही सोय नसताना, सुरक्षा नसताना, मुलभुत सुविधा नसताना छोट्या मुलांचे भविष्य धोक्यात घालून गटाराच्या बाजूला राहणारी ही कुटुंब हक्काचे घर मिळण्यासाठी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी महापालिकेने इंदिरानगर पाइप लाइनच्या रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी प्रक्रिया हाती घ्यावी व लोकांचे लवकर पुनर्वसन करावे, असे म्हणणे मांडले जात आहे.

येथील ७५० झोपडयांना २८ ऑकटोबर २०१७ रोजी मुंबई महापालिकेने अनाधिकृत झोपड्या म्ह्णून निष्कासित करण्याची नोटिस दिली. या नोटिसला १५ दिवस पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंतच म्हणजे ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी इंदिरानगर पाईपलाईनवरिल सर्व झोपड्या महापालिकेने निष्कासित केल्या होत्या. ७५० झोपडयांपैकी केवळ १५५ झोपडयांतील लोकांना प्रकल्पबाधित म्हणून पुनर्वसन मिळाले होते. उर्वरित इतर झोपडयांतील लोकांना तात्पुरता निवारा महानगरपालिकेकडून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सर्व कुटुंब रस्त्यावर, रेल्वेच्या ब्रिजखाली उघड्यावर राहत होती. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात गदारोळ असल्याने २००० पूर्वीचे पात्रतेचे सर्व पुरावे असतानाही काही लोकांना पुनर्वसन मिळालेले नव्हते.

युवा या सामाजिक संस्थेने १५ जानेवारी २०१८ रोजी महापालिकेविरुद्ध राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. राज्य मानवी हक्क आयोगाने तब्बल १९ महिन्यांनंतर म्हणजेच १९ जुलै २०१९ रोजी त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी महापालिका आणि युवा संस्था यांना बोलाविले होते. त्यांनतर १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये युवा संस्थेने पात्र २० कुटुंबाची एक नमुना यादी आयोगासमोर ठेवली. याचवेळी महापालिकेने असे नमूद केले की, पाइपलाइनच्या बाजूला ४३६ झोपड्या होत्या. त्यातील १५५ झोपड्यांना पुनर्वसन मिळाले आहे. २८१ झोपडयांची कागदपत्रे अपील प्रकरण म्हणून आमच्याकडे आली आहेत. आणि त्यावर आम्ही काम करत आहोत.

१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्य मानवी हक्क आयोगात झालेल्या सुनावणीमध्ये युवा संस्थेने २० कुटुंबाची नमुना यादीतील नावे शोधून काढली तर त्यातील १५ नावे परिशिष्ट दोनमध्ये अपात्र दाखविली आहेत. या १५ कुटुंबाकडे पात्रतेचे सर्व पुरावे असतानाही अपात्र दाखविली आहेत. ही बाब युवाने ध्यान्यात आणून दिली. तर महापालिकेने या कामास नवीन आलेल्या सॅप पद्धतीनुसार किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही, असे नमूद केले. यावर ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी आयोगाने अंतिम आदेश दिला आहे. आणि या आदेशाचे येथील लोकांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे, असे नमुद केले आहे. एव्हाना त्यानंतरच्या पहिल्या तीन महिन्यातच पुनर्वसनाचे काम पुर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र नऊ महिने उलटल्यानंतरदेखील अद्यापही पुनर्वसन रखडले आहे.