मुंबई : वांद्रे - वरळी सी लिंकवरील टोल वसुलीसाठी नव्याने कंत्राटदाराची नियुक्ती करून ३ जुलैपासून त्या कंपनीमार्फत टोल वसुली करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन होते. मात्र, कोरोना संकटामुळे ती निविदा प्रक्रियासुध्दा लाँकडाऊन झाली आहे. पुरेसा प्रतिसाग न मिळाल्याने या निविदेला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी किमान सप्टेंबर महिना उजाडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
१६३४ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या सी लिंकचे लोकार्पण ३० जून, २००९ रोजी झाले. राज्य सरकारने टोल वसुलीची परवानगी दिल्यानंतर निवादा प्रक्रियेव्दारे तीन - तीन वर्षांसाठी कंत्राटदार नियुक्ती केली जात होती. टोल वसुलीचे काम सुरवातीपासून एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे होते. हा करार ३० जानेवारी, २०२० रोजी संपला आहे. दम्यानच्या काळात या सी लिंकची देखभाल, दुरूस्ती आणि टोल वसुलीसाठी एमएमआरडीए सी लिंक लिमिटेड (एमएसएलएल) या कंपनीची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली होती. सध्या एमएसएलएलच्या माध्यमातून टोल वसूली होत आहे. एमएसएसएलने नव्या टोल कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी १२ फेब्रुवारी, २०२० मध्ये निविदा प्रसिध्द केल्या होत्या. १२ मे ही निविदा सादर करण्याची शेवटची मुदत होती. ही सारी प्रक्रिया जून अखेरपर्यंत पूर्ण करून ३ जुलैपासून नव्या कंत्राटदाराकडे काम सोपविले जाणार होते. मात्र, कोरोना संकटामुळे या निविदा प्रक्रियांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वृत्ताला एमएसआरडीसीची व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दुजोरा दिला आहे. नव्या नियोजनानुसार निविदा सादर करण्यासाठी आता २७ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
------------------------------
१९ वर्षांत हवे २९४० कोटी
सी लिंकच्या टोल वसुलीचे अधिकार पुढील १९ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३९ पर्यंत दिले जाणार आहे. त्यातून रक्कम २९४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. घसघशीत उत्पन्न मिळवून देणा-या या लिंक रोडच्या टोल कंत्राटावर अनेक बड्या नामांकित कंपन्यांचा डोळा आहे. त्यांच्याकडून नव्या मुदतीत पुरेसा प्रतिसाद मिळाला तर सर्वाधिक बोली लावणा-या कंपनीला सप्टेंबरपासून ही टोल वसुलीचे अधिकार मिळू शकतील अशी माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे.