जानेवारीत होणार बँकांचा ‘मेगाबंद’!

देशातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या दहाव्या द्विपक्षीय करारासाठी इंडियन बँक असोसिएशनमार्फत सुरू असलेला चर्चेचा मार्ग बंद झाल्याने युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने आता संपाचे हत्यार उपसले आहे

मुंबई : देशातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या दहाव्या द्विपक्षीय करारासाठी इंडियन बँक असोसिएशनमार्फत सुरू असलेला चर्चेचा मार्ग बंद झाल्याने युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने आता संपाचे हत्यार उपसले आहे. आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या संघटनेने ७ जानेवारी रोजी एक दिवसीय आणि २१ ते २४ जानेवारी अशा सलग चार दिवसीय संपाचा इशारा दिला आहे.
गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संपाची माहिती देताना संघटनेचे निमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, सातत्याने उत्तम कामगिरी करीत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विस्तार केला आहे. मात्र तरीही गेल्या दोन वर्षांपासून वेतनवाढीसाठी त्यांना झगडावे लागत आहे. थकीत आणि बुडीत कर्जांची तरतूद ताळेबंदमध्ये करावी लागत असल्याने ११ टक्क्यांहून अधिक पगारवाढ देण्यास आयबीएने नकार दिला आहे. याउलट कर्मचाऱ्यांनी २५ टक्के पगारवाढीची मागणी केली असतानाही किमान २३ टक्के पगारवाढीच्या करारावर सही करण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र आयबीने चर्चेची दारे बंद केल्याने संपाशिवाय पर्याय नसल्याचे उटगी यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांत संघटनेने पाचवेळा संप पुकारला असून, हा आंदोलनाचा तिसरा टप्पा आहे. ७ जानेवारीला एक दिवस आणि २१ ते २४ असा चार दिवसीय संप पुकारून प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न संघटना करीत आहे. मात्र त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे. कारण संघटनेने २१ ते २४ जानेवारी दरम्यान चार दिवसीय संपाची हाक दिल्याने बँक बंद असणार आहे. तर २५ जानेवारीला रविवार आणि २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सार्वजनिक सुट्ट्या असल्याने सलग सहा दिवस बँकिंग व्यवहार ठप्प राहणार आहेत.
इतर संस्थाही होणार सामील
स्टेट बँक व स्टेट बँक समूहातील ५ सरकारी बँका, १८ राष्ट्रीयीकृत बँका, आयडीबीआय, कर्नाटक बँक, फेडरल बँक, १८ जुन्या खासगी बँका, स्टँडर्ट चार्टर्ड बँक, एचएसबीसी, सीटी बँक आणि ८ विदेशी बँकांमधील शाखा संपात सामील होणार असल्याचे संघटनेने सांगितले. शिवाय नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक आणि आयडीबीआय या बँकांचे कर्मचारी व अधिकारीही संपात सक्रिय सामील होतील. (प्रतिनिधी)

काय आहेत मागण्या?
कर्मचाऱ्यांना दहाव्या द्विपक्षीय करारानुसार ११ टक्क्यांऐवजी
२३ टक्के वेतनवाढ द्या. कामाचे तास निश्चित करून नियमबद्ध करावेत. कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा असावा. आउटसोर्सिंगला आळा घालून नोकरभरती करावी.

...तर बेमुदत संपाचे हत्यार उपसणार
जानेवारी महिन्यात दोन टप्प्यांत करण्यात येणाऱ्या संपाची दखल घेत प्रशासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर १६ मार्च रोजी बेमुदत काळासाठी संपावर जाण्याचा इशारा उटगी यांनी दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि आयबीएने याची दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.