एक खिडकी योजनेद्वारे बँकांनी कृषिक्षेत्राला तातडीने वित्तपुरवठा करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : उद्योग क्षेत्रात ज्याप्रमाणे इज ऑफ डुइंग बिझिनेसअंतर्गत प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी दिली जाते त्याचप्रमाणे कृषी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना बँकांनी तातडीने एक खिडकी योजनेद्वारे मंजुरी देऊन वाढीव पतपुरवठ्याद्वारे शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १५१ वी बैठक झाली. या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटींच्या पतआराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट १ लाख १८ हजार ७२० कोटी रुपये असून यामध्ये पीक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट ६० हजार ८६० कोटी रुपयांचे आहे. लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी बँकांच्या वार्षिक पतआराखड्यात २ लाख ४९ हजार १३९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर प्राधान्यगटातील क्षेत्रांसाठीचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ९३०२२ कोटी रुपयांचे आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात खुल्या राहिलेल्या कृषिक्षेत्राने राज्य अर्थव्यवस्थेला तारले. गावच्या विकासाचा विचार करताना पतपुरवठ्याच्या ज्या बाबी असतील त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका बँकांनी घ्यावी. यावर्षी पाऊस समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेत उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना राज्यात राबविली जाते. त्याची मर्यादा आता ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत असून बँकांनी या वाढीव मर्यादेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरीतीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बँका अडचणीत आहेत त्यांना नाबार्डने पुनर्वित्तपुरवठा (रिफायनान्स) करावा. या बँकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून मोठ्याप्रमाणात वंचित राहतील. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात; पंरतु अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बँकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, वाणिज्यिक बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले, याची माहिती द्यावी.

................................