कर्जवसुलीसाठी बँकांना तातडीने मिळणार बंदोबस्त

मागणीनंतर दहा दिवसांत कारवाई बंधनकारक; गृह विभागाचे पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना आदेश

- जमीर काझी 

मुंबई : विविध बॅँका, फायनान्स कंपन्यांचे हजारो, लाखोंचे कर्ज बुडविलेल्या थकबाकीदारांनी पोलिसांशी संगनमत करून जप्तीची कारवाई टाळण्याच्या पद्धतीला आता कायमचा पायबंद बसणार आहे. कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीसाठी महानगर दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या आदेशानंतर दहा दिवसांच्या आत पोलिसांकडून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संबंधित बँकेला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावेच लागणार आहे.

सुरक्षा आणि पुनर्विकास आर्थिक मालमत्ता आणि सुरक्षा अंमलबजावणी व्याज कायदा २००२ (सरफेसी)च्या कलम १४ अन्वये संबंधितांना आवश्यक बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाकडून गुरुवारी त्याबाबत राज्यातील सर्व पोलीस घटकप्रमुखांना सूचना करण्यात आल्या. गेल्या आठवड्यात न्यायालयात दाखल खटल्यातील सुनावणीवेळी सरकारला हे निर्देश दिले होते. त्यामुळे कर्जबुडव्यांकडून आता पोलिसांना ‘मॅनेज’ करून कारवाई टाळण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा बसेल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

महाराष्टÑातील विविध नागरी बॅँका व फायनान्स कंपन्यांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये अनेक उद्योगपती, व्यापाऱ्यांबरोबरच राजकीय नेते व त्यांच्या संस्थांचाही समावेश आहे. बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदाराची मालमत्ता, त्याने गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जात असल्यास या कर्जबुडव्यांकडून स्थानिक पोलिसांना हाताशी धरले जाते. त्यासााठी ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या पद्धतीचा वापर केला जातो. त्यामुळे पोलिसांकडून संरक्षण देण्यास टाळाटाळ, विलंब केला जातो, कारवाईच्या नियोजित वेळी बंदोबस्त न मिळाल्याने जप्तीची कारवाई लांबणीवर पडते. त्यामुळे पुढील सर्व प्रक्रिया रखडते.

१५ एप्रिलला उच्च न्यायालयात झालेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांकडून ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावेळी मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित बँकांना कर्जदारांच्या सुरक्षित मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवून देण्यासाठी तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकाºयांच्या आदेशानुसार बँकेने संबंधित हद्दीतील पोलिसांकडे अर्ज करावा, त्याबाबत पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी दहा दिवसांच्या आत त्यांना मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशा सूचना करण्यात आल्या. तसेच त्यांना रीतसर पत्र मिळाल्यानंतर वसुलीबाबत पोलिसांनी संबंधित बँक, वित्तीय संस्थांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करू नये, बँकेच्या अधिकाºयांनी त्याबाबत कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्ड करून त्याचे संवर्धन करावे.

चार लाख कोटींची थकबाकी
बॅँकिंंग क्षेत्रातील जाणकाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील विविध बँका व वित्तीय संस्थांच्या अनुत्पादित कर्जाची रक्कम (एनपीए) सध्या ४ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. थकबाकीचा आलेख गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. एका ‘आरटीआय’मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०१४ पर्यंत २ लाख १६,७३९ कोटी होते. ही थकबाकी ४८६ कोटी (वर्ष २००९), १५७० (२०१०), १९३९ (२०११) व ९,१९० (२०१२) इतकी होती.

पोलीस बंदोबस्त, साह्य देण्याबाबतच्या सूचना : बँकेच्या मागणीनंतर दहा दिवसांमध्ये कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल द्यायचा आहे. बंदोबस्त मागणाºया बँक अधिकारी, कर्जदार, गहाणदार किंवा वसुली अधिकाºयांचे जबाब नोंदवू नयेत. जप्तीच्या कारवाई वेळी संबंधित प्राधिकरणाला साहाय्य करावे, त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार पोलीस बळाचा वापर करावा. बंदोबस्त पुरविल्यानंतर संबंधित बँकेकडून नियमानुसार बंदोबस्त शुल्क आकारून शासनाकडे सादर करण्यात यावे, अशा सूचना गृहविभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.